
थायलंड हा साखर निर्यात करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. यंदा तेथे 80 ते 90 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. नेहमीपेक्षा ते कमी असणार आहे. त्यामुळे भारतातून साखर आयात करणाऱ्या श्रीलंका, बांगलादेश, पूर्व आफ्रिका या पारंपरिक देशांसह इंडोनेशिया व मलेशिया या आशियन देशांना साखर निर्यात करण्याची भारताला संधी आहे.
माळीनगर (सोलापूर) : थायलंडमध्ये यंदा नेहमीपेक्षा कमी साखर उत्पादन होण्याची शक्यता व ब्राझीलची साखर बाजारात येण्यास असलेला अवधी यामुळे मार्चपर्यंत इंडोनेशिया व मलेशियात साखर निर्यातीची भारतास चांगली संधी आहे.
केंद्र सरकारने 16 डिसेंबर 2020 ला साखर निर्यात कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानंतर 31 डिसेंबरला कारखानानिहाय साखर निर्यातीचा कोटा निश्चित केला. सप्टेंबर 2019 च्या तुलनेत डिसेंबर 2020 मध्ये जागतिक बाजारात साखरेला चांगला भाव होता. साखरेची अंतर्गत वाहतूक, जलमार्गाने होणारी वाहतूक, विक्री शुल्क यावर जादा खर्च येत असला तरी केंद्राने साखर निर्यातीसाठी प्रतिटन सहा हजार रुपये अनुदान जाहीर केले.
थायलंड हा साखर निर्यात करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. यंदा तेथे 80 ते 90 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. नेहमीपेक्षा ते कमी असणार आहे. त्यामुळे भारतातून साखर आयात करणाऱ्या श्रीलंका, बांगलादेश, पूर्व आफ्रिका या पारंपरिक देशांसह इंडोनेशिया व मलेशिया या आशियन देशांना साखर निर्यात करण्याची भारताला संधी आहे.
दरम्यान, ब्राझीलमध्ये यावर्षी विक्रमी 380 लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलची साखर मार्च, एप्रिल 2021 मध्ये बाजारात येईपर्यंत भारताला करार करून साखर निर्यात करण्याची चांगली संधी आहे. ब्राझीलची साखर बाजारात आल्यानंतर भविष्यात भारतीय साखर उद्योगाला साखरेच्या निर्यातीस चांगली किंमत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पांढऱ्या साखरेसाठी लंडन एक्सचेंज व कच्च्या साखरेसाठी न्यूयॉर्क एक्सचेंजमधील देवाण- घेवाण यावर जागतिक बाजार अवलंबून असतो. मार्चचा विचार करून सध्या साखर निर्यात करार होत आहेत. पुढील दोन महिन्यात मे महिन्याचा विचार करून करार होतील. ते मार्चच्या तुलनेत कमी दराने होण्याची भीती आहे. जागतिक बाजारात उलट स्थिती येण्याची शक्यता आहे. गाळप हंगाम जसजसा पुढे जाईल, तशा सध्याच्या तुलनेत साखरेच्या निर्यात किंमतीत घसरण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निर्यातीसाठी दहा लाख टन साखर कारखान्यांमधून बाहेर पडली आहे.
साखर निर्यातीचा कारखान्यांना फायदा होईल. मात्र, निर्यात अनुदान दहा महिन्यापर्यंत मिळत नाही. त्यामुळे एफआरपी देण्यासाठी त्याचा उपयोग होत नाही. केंद्र सरकारने निर्यात अनुदान त्या-त्या वेळी द्यायला हवे. निर्यातीमुळे साखरेच्या साठवणुकीचे कारखान्यांचे व्याज वाचते.
- राजेंद्र गिरमे,
व्यवस्थापकीय संचालक, दि सासवड माळी शुगर फॅक्टरी, माळीनगर
संपादन : श्रीनिवास दुध्याल