निराधारांना आधार देणाऱ्या आयटी असिस्टंटला सहा महिन्यांपासून मिळेना वेतन

प्रमोद बोडके
Saturday, 7 November 2020

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा पत्रव्यवहार 
आयटी ऍसिस्टंट यांनी दिलेल्या निवेदनावर महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अवर सचिवांशी पत्रव्यवहार केला आहे. या कर्मचाऱ्यांची सद्यस्थिती, होणारी उपासमार याबद्दलची सर्व माहिती त्यांनी शासनाला कळविली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अद्यापही याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 

सोलापूर : संजय गांधी निराधार योजना व विशेष सहाय्य योजनांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर महाराष्ट्रात नियुक्त केलेल्या 430 कंत्राटी आयटी असिस्टंटला गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. या आयटी ऍसिस्टंटची नियुक्ती शासनाने बाह्यस्रोताद्वारे केली आहे. नियुक्‍त्या देणारी कंपनी ब्रिक्‍स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही सरकारकडे बोट दाखवते आणि तुम्हाला काय करायचे ते करुन घ्या...ची भाषा वापरते. त्यामुळे तणावाखाली आलेल्या कंत्राटी कर्मचारीच आता निराधार झाले आहेत. 

केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने निराधारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची जिल्हा व तालुका पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी आयटी असिस्टंटच्या माध्यमातून केली जाते. निराधारांची पेन्शन वेळोवेळी त्यांच्या खात्यावर जमा करणे, कार्यालय प्रमुखांनी नेमून दिलेले सर्व कामे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पार पाडली जातात. निवडणुकीचे कामकाज, नैसर्गिक आपत्ती, प्रधानमंत्री किसान योजना, डीआयएलआरएमपी व एनएलआरएमपी, कोव्हिड महामारी अशी इतरही कामे या कर्मचाऱ्यांना करावी लागत आहेत. काम आहे परंतु केलेल्या कामाचा दाम नाही अशीच विचित्र स्थिती या कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी अंधारातच जाण्याची शक्‍यता आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यातील आयटी ऍसिस्टंट प्रितम काळे, अक्षय दिक्षित, श्रेयश देशपांडे, सारिका माने, कृष्णा यादव, राणी मुळे, हिम्मत साठे, जावेद मुलाणी, श्रीराम शिंदे, शुभम मोरे, सुनील खळगे, सारिका रणदिवे यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना दिले आहे. निवेदन देऊन देखील अद्यापही प्रश्‍न सुटलेला नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The IT assistant who supports the destitute has not been paid for six months