निर्णय झाला...! धनादेश "बाऊन्स' झाल्याप्रकरणी  न्यायालयीन कारवाई 

सोलापूर : मिळकत कराच्या थकबाकीपोटी दिलेले सहा लाखांचे धनादेश बाऊन्स झाले होते. हे धनादेश देणाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, असे कर संकलन विभागाचे नियंत्रण अधिकारी तथा मुख्य लेखापाल शिरीष धनवे यांनी सांगितले. दरम्यान, शहरातील चाळीतील रहिवाशांकडून कर वसूल करायचा याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. धनादेश "बाऊन्स' झाल्यासंदर्भात "सकाळ'मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर, प्रशासनाने तातडीने दखल घेत हा निर्णय घेतला. 

आधी हे वाचा - इतक्या लाखांचे धनादेश बाऊन्स

25 चाळी महापालिकेच्या करापासून मुक्त
शहरातील सुमारे 25 चाळी महापालिकेच्या करापासून मुक्त (टॅक्‍स फ्री) आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चाळीतील प्रत्येक घरातील रहिवाशाची भोगवटदार म्हणून नोंदणी केली तर पालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधीची भर पडणार आहे. गावठाण भागात विविध ठिकाणी या चाळी आहेत. एका चाळीत सरासरी 100 ते 250 कुटुंबे आहेत. महापालिकेत मात्र या सर्वांची नोंद एकच मिळकत म्हणून आहे. या चाळीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना आठ ते दहा रुपये भाडे आजही आहे. त्याचवेळी महापालिकेचा कर मात्र हजारो रुपयांत आहे. येथील घरे भाडेकरूंच्या मालकीची नाहीत, त्यामुळे ते कर भरण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे आठ ते दहा रुपयांपर्यंत भाडे मिळत असल्याने ज्या व्यक्तीच्या नावाने ही मिळकत आहे, ती व्यक्ती हजारो रुपयांचा कर भरण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे भाडेकरू आणि मिळकतदार दोघांकडूनही कर भरण्यास उदासीनता आहे. 

हेही वाचा - खुल्या जागेवरील युजर चार्जेस होणार रद्द 

भाडे शेकड्यात ; कर मात्र हजारांत
ज्या वेळी महापालिकेचे कर्मचारी कर वसूल करण्यासाठी जातात, त्यावेळी भाडेकरू मिळकतदारांकडे हात दाखवतो. तर मिळकतदारांकडे विचारणा केली असता, भाडे अत्यल्प असल्याने कर कसा भरणार, असा उलटा प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांना विचारला जातो. शहरातील गिरणी कामगारांसाठी बहुतांश चाळी उभारण्यात आल्या आहेत. जुनी गिरणी सुरू होती तोपर्यंत महापालिकेचा कर व्यवस्थितपणे भरला जात होता. गिरणी बंद पडल्यावर मात्र कर भरण्याचे प्रमाण जवळपास बंदच झाले. कर भरण्यासाठी महापालिकेकडून संबंधितांना वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. अब्जावधींची मालमत्ता असलेल्या जागांवर या चाळी उभ्या आहेत. मात्र त्यापासून महापालिकेस अपेक्षित कर मिळत नाही. त्यामुळे या चाळी एका अर्थाने "टॅक्‍स फ्री'च असल्याचे दिसून येते.