शेतकऱ्यांची वाढणार चिंता! वार्षिक पतपुरवठा आराखडा रखडला... बँकांच्या कर्जवाटपात उद्योग, व्यवसायालाच प्राधान्य

तात्या लांडगे
Tuesday, 5 May 2020

ठळक मुद्दे...

  • - शेती कर्जाची वसुली ठप्प; कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये अडकली कर्जमाफी
  • - राज्याचा वार्षिक कृषी पतपुरवठा आराखडा अद्याप तयार नाही; बहुतांशी बँकांनी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीला दिली नाही माहिती
  • - खरीप हंगाम सुरू झाला तरीही ठरेना शेती कर्ज वाटपाचे उद्दिष्टे; वसुली थांबल्याने व दोन लाखांवरील कर्जदारांसह नियमित कर्जदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याने बँकांचा सावध पवित्रा
  • - कोरोनामुळे सर्वच उद्योग, व्यवसाय ठप्प; बँकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शेतीपेक्षा व्यावसायिकांना दिले जाणार प्राधान्य; सहकारी बँकांसह राष्ट्रीयीकृत व खाजगी बँकांच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका
  • - मागच्या वर्षी खरीप कर्जवाटपाचे उद्दिष्टे 43 हजार 844 कोटी तर रब्बी कर्जवाटपाचे उद्दिष्टे होते 15 हजार 921 कोटी; थकबाकी वाढल्याने बँकांनी घेतला होता आखडता हात
  • - जिल्हा बँका कर्जासाठी जाणार राज्य बँकेच्या दारात; राज्यातील सुमारे 60 लाख शेतकरी अद्यापही थकबाकीतच
  • - बँकांचा राहणार शेती कर्जवाटपात हात आखडता; खाजगी सावकारांकडून बळीराजाची फसवणूक होऊ नये म्हणून सरकारला काढावा लागणार मार्ग; शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचे सरकारपुढे मोठे आव्हान

सोलापूर : बँकांकडून माहिती न मिळाल्याने यावर्षीचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा रखडला आहे. दुसरीकडे लॉकडाऊनमध्ये कर्जमाफी अडकली असल्याने शेतकरी थकबाकीदारांची संख्या आता 60 लाखांवर पोहोचली आहे. त्यामध्ये नियमित अर्जदारांची संख्या मोठी आहे. बँकिंग व्यवसाय सुरळीत व्हावा व आपले मोठे नियमित खातेदार दुरावू नयेत, या हेतूने बँकांनी आता शेतीच्या तुलनेत उद्योग, व्यवसायाच्या कर्जवाटपात प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतल्याने बळीराजाची चिंता वाढू लागली आहे.
राज्यात शेतकरी खातेदारांची संख्या एक कोटी 53 लाख एवढी असून त्यापैकी एक कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांकडे कोणत्या ना कोणत्या बँकेचे कर्ज आहे. त्यामध्ये सुमारे 44 लाख 60 हजार शेतकरी नियमित कर्जदार असून त्यांना महाविकास आघाडी सरकारने 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र, अद्याप ती घोषणा प्रत्यक्षात उतरली नसल्याने आता ते शेतकरी थकबाकीत गेल्याचे बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर दोन लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांबाबतही सरकारने ठोस धोरण अवलंबलेले नाही. आता कोरोनाच्या महामारीमुळे शेतीसह अन्य कर्ज वसुली ठप्प झाली आहे. यातून आता मार्ग काढण्यासाठी बँकांनी युद्धपातळीवर नियोजनाला सुरुवात केली आहे. पिककर्ज असो वा शेती कर्जातून 'नफा ना तोटा' या तत्वावर बँका कर्जवाटप करतात. मात्र, आगामी काळ कसोटीचा असल्याने आपले ग्राहक तुटू नयेत, बँकिंग व्यवहार सुरळीत व्हावा, यादृष्टीने बँका कर्जवाटपाचा प्राधान्यक्रम ठरवून लागल्या आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांना बँकांच्या माध्यमातून कर्ज मिळेल परंतु उद्योग-व्यवसाय यालाच प्राधान्य राहील, उद्योजक तथा व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी बँकांकडून खेळते भांडवलही उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे काही बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सप्टेंबरमध्ये तयार होणार बँकांचा ताळेबंद
कोरोनाच्या वैश्विक संकटामुळे आरबीआयने कर्जदारांना जूनपर्यंत हटकू नये, असे निर्देश दिले. मात्र, बँकानी मार्च महिन्यात पाच टक्के तर जूनमध्ये पाच टक्के 'एनपीए'ची तरतूद करावी, अशाही सूचना केल्या. नियमित कर्जदार थकबाकीत गेल्याने व सद्यस्थितीत संपुर्ण कर्ज वसुली ठप्प झाल्याने सहकारी बँकांसह अन्य बँकांचा एनपीए वाढेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, दरवर्षी मार्च महिन्यात तयार होणारा बँकांचा ताळेबंद आता 15 मेनंतर तयार होणार असून त्यानंतर लेखापरीक्षण होईल. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बँकांची सर्वसाधारण सभा होईल आणि त्यानंतर आर्थिक परिस्थिती पाहून कर्जवाटपाचे ठोस नियोजन केले जाईल, असा नियोजित कार्यक्रम असल्याची माहिती सोलापूर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासक शैलेश कोथिंबिरे यांनी दिली. 

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
असा असेल आगामी पतपुरवठा आराखडा
खरीप हंगामासाठी सुमारे 45 हजार कोटींचे तर रब्बी हंगामासाठी सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्टे राज्यातील सर्व बँकांना दिले जाण्याची शक्यता आहे. परंतु,‌ मागील वर्षीचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा आणि प्रत्यक्षात झालेल्या कर्ज वाटपावरून व सद्यस्थिती पाहता या पतपुरवठा आराखड्यानुसार 50 ते 55 टक्के उद्दिष्टे पूर्ण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सोलापूर जिल्हा अग्रणी बँकेने यंदाचा पतपुरवठा आराखडा साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा तयार केला असून त्यामध्ये चार हजार 400 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप शेतीसाठी होईल असे नियोजन केल्याची माहिती अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक संतोष सोनवणे यांनी दिली. त्यामध्ये सर्वाधिक वाटा सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दिला असला, तरीही जिल्हा बँकेने कर्जवाटपाची सुरुवात कधी होईल हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे बळीराजा चांगलाच पेचात अडकला असून लॉकडाऊननंतर बळीराजाच्या अडचणी सोडवण्याचे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maharashtra Annual credit plan stalled