
लॉकडाउनमुळे 22 मार्चपासून बंद असलेल्या वस्त्रोद्योगातील यंत्रमाग व गारमेंट उद्योगाला या काळात खूप मोठे नुकसान सहन करावे लागले. शहरातील कोरोनाबधित रुग्णसंख्या शंभरावर गेल्यामुळे इतक्यात येथील उद्योग सुरू होणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. कारण हे उद्योग पुन्हा सुरू होण्याच्या मार्गात अनंत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यातील मुख्य अडचण आहे ती कामगारांची. कारण या उद्योगातील 50 टक्के कामगार हे कोरोनाबाधित कंटेन्मेंट झोनमधील आहेत.
सोलापूर : लॉकडाउनमुळे 22 मार्चपासून बंद असलेल्या वस्त्रोद्योगातील यंत्रमाग व गारमेंट उद्योगाला या काळात खूप मोठे नुकसान सहन करावे लागले. शहरातील कोरोनाबधित रुग्णसंख्या शंभरावर गेल्यामुळे इतक्यात येथील उद्योग सुरू होणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. कारण हे उद्योग पुन्हा सुरू होण्याच्या मार्गात अनंत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यातील मुख्य अडचण आहे ती कामगारांची. कारण या उद्योगातील 50 टक्के कामगार हे कोरोनाबाधित कंटेन्मेंट झोनमधील आहेत.
कोरोनाबधित रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस भर पडत असून, शहरातील विविध 32 भाग कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. या भागातील रहिवासी असलेल्या नागरिकांना या परिसरातून बाहेर पडता येत नाही. या परिसरातील 50 टक्के कामगार हे यंत्रमाग व गारमेंट उद्योगात कार्यरत आहेत. उर्वरित 50 टक्के कामगारांमध्ये महिला कामगार, 55 वय पूर्ण केलेले, रक्तदाब व मधुमेह असलेले 25 टक्के कामगार आहेत. उर्वरित 25 टक्के कामगारांपैकी किती कामगार लॉकडाउन संपेपर्यंत कारखान्यात निवासी कामगार म्हणून काम करतील, याबाबतही उद्योजकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.
सोलापुरातील सर्व बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
'या' परिसरात अडकले 50 टक्के कामगार
यंत्रमाग उद्योगात 40 हजार व गारमेंट उद्योगात जवळपास 10 हजार कामगार आहेत. त्यातील 50 टक्के कामगार हे कंटेन्मेंट झोनमध्ये अडकले आहेत. त्यातील तेलंगी पाच्छा पेठ, भद्रावती पेठ, रविवार पेठ, इंदिरानगर, बापूजीनगर, शास्त्रीनगर, मदर इंडिया झोपडपट्टी, नई जिंदगी, कर्णिकनगर, ताई चौक (स्वागतनगर), मार्कंडेय व हुच्चेश्वर नगर (कुमठा नाका), गवळी वस्ती (सोलापूर आकाशवाणी) या परिसरातील कामगार मोठ्या संख्येने आहेत. तर सध्या जुने व नवीन विडी घरकुल, नीलमनगर, सुनीलनगर, विनायकनगर या परिसरातील कामगारांवर भिस्त आहे.
एमआयडीसीची परवानगी; जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशामुळे संभ्रम
सोलापुरातील उद्योग सुरू होण्यासंदर्भात राज्याचे उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांनी रविवारी जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व उद्योजकांशी संवाद साधला. सोमवारी एमआयडीसीने गारमेंट उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी ऑनलाइन परवानगी दिली. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात महापालिका हद्दीत उद्योग सुरू करण्यासंदर्भात स्पष्ट आदेश नसल्याने उद्योजकांमध्ये संभ्रम कायम आहे.