विनाअनुदानित, इंग्रजी माध्यमच्या शिक्षकांना सोडले सरकारने वाऱ्यावर ! सहा महिन्यांपासून नाही पगार 

नातेपुते (सोलापूर) : संपूर्ण जगात महामारी सुरू आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे. तरीही राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार नियमित सुरू आहेत. मात्र खासगी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार 50 टक्‍क्‍यांवर आले आहेत. स्वयं अर्थसहाय्यता व विनाअनुदानित तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षकांना मार्चपासून पगार झालेले नाहीत. 

राज्यातील शाळाच बंद असल्याने पालक वर्गाने शाळांमध्ये फी जमा केलेली नाही. तसेच सध्या ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. परंतु पालक मात्र शाळेत फी आणून देत नाहीत. त्यामुळे शिक्षण संस्थाचालक या संस्थांमधील शिक्षकांचे पगार करू शकले नाहीत. अशाही परिस्थितीत सरकार व शिक्षण विभाग अध्यादेश काढून विद्यार्थ्यांकडून फी मागू नये, असे सांगत आहे. सरकार हे आदेश काढत असताना विनाअनुदानित व इंग्रजी माध्यमातील शिक्षकांच्या पोटापाण्याचे काय? याबाबत सरकार विचार करताना दिसत नाही. कोणतीही शिक्षण संस्थाचालक कर्ज काढून किंवा स्वतःची संपत्ती विकून शिक्षकांचा पगार करू शकत नाही, हे वास्तव असतानाही राज्य सरकार या शिक्षकांना वाऱ्यावर सोडत आहे. 

माळशिरस तालुक्‍यात जिल्हा परिषदेचे 1295 शिक्षक आहेत. त्यांना महिन्याला सात कोटी रुपये पगार लॉकडाउनच्या काळातही दिला जात आहे. तीच परिस्थिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील सुमारे 2500 शिक्षकांची आहे. या शिक्षकांनाही दर महिन्याला अंदाजे 15 कोटी रुपये सरकार पगार सरकार करीत आहे. तालुक्‍यात चार महाविद्यालये असून त्यांचाही पगार नियमित होत आहे. मात्र माळशिरस तालुक्‍यात स्वयं अर्थसहाय्यता व इंग्रजी माध्यमाच्या एकूण 65 शाळा असून या शाळांमध्ये अंदाजे 500 शिक्षक मागील सहा महिन्यांपासून विनापगारी काम करीत आहेत. ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे, परंतु पालक फी जमा करीत नसल्याने संस्थाचालक पगार कुठून देणार! त्यामुळे राज्य सरकारने विनाअनुदानित स्वयं अर्थसहाय्यता व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांना लॉकडाउन काळात आर्थिक मदत करावी, अशी शिक्षकांची मागणी आहे. किंवा पालकांनी किमान 50 टक्के फी जमा करण्याचा आदेश काढावा, अशी मागणी होत आहे. 

याबाबत नातेपुते येथील समता शिक्षण प्रसारक मंडळाचे ऍड. भानुदास राऊत म्हणाले, कोरोना काळात शाळा बंद असल्या तरीही ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याने पालकांनी शाळेची किमान 50 टक्के फी जमा करण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढावा किंवा राज्यातील विनाअनुदानित स्वयं अर्थसहाय्यता व इंग्रजी माध्यम शाळांमधील शिक्षकांना पगारापोटी विशेष बाब म्हणून अनुदान द्यावे. कारण, ग्रामीण भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा या कमी फीवर चालतात. संस्थाचालक नफा कमाविण्याच्या हेतूने या शाळा चालवत नाहीत. शासनाने मदत करणे गरजेचे आहे. 

न्यू ग्लोबल इंटरनॅशनल स्कूल, मोरोचीचे संस्थापक- अध्यक्ष डॉ. दत्तात्रय निटवे म्हणाले, राज्य सरकार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वयं अर्थसहाय्यता शाळांना किंवा इंग्रजी माध्यमातील शाळांना अनुदान देईल असे वाटत नाही. परंतु सरकारने निदान पालकांनी फी द्यावी, असे आदेश तरी काढावेत. पालकांनी फी दिली तरच शाळा चालू शकणार आहेत अन्यथा नाही. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल