धक्कादायक! वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य सेवकाने मागितली इच्छा मरणाची परवानगी 'हे’ आहे कारण...

सोलापूर : देशावरील कोरोना या विषाणूचे संकट हद्दपार करण्यासाठी शासकीय डॉक्टरांसह आरोग्य सेवक व कर्मचारी रात्रंदिवस मेहनत करीत आहेत. तरीही आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे 25 ते 50 टक्के वेतन कपात करण्यात आली. त्यातच लातूरसह अन्य काही जिल्हा परिषदांमधील आरोग्य सेवक व कर्मचाऱ्यांचे एप्रिलचे वेतन मे महिना संपत आला तरीही झाले नाही. त्यातच पुन्हा वेतन कपातीचा  निर्णय, याला कंटाळून लातूरमधील चापोली येथील आरोग्यसेवक आर. एस. लिंबुटे यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या जिल्ह्यातील या प्रकारामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून बजेट आले नव्हते, त्यामुळे वेतनास विलंब झाला. आता पैसे प्राप्त झाले असून त्यांचे वेतन केले आहे, अशी माहिती लातूरचे आरोग्याधिकारी डॉ. जी. जी. परगे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.
सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
कपात केलेल्या वेतनाबाबत सरकारचे तोंडावर बोट
कोरोना वॉरियर्स म्हणून बाधित रुग्णांची अहोरात्र सेवा करणार्‍या डॉक्टरांसह कर्मचार्‍यांना सरकारने अशा परिस्थितीत प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तरीही सरकारने मार्च महिन्यात आरोग्य अधिकाऱ्यांचा 50 टक्के तर कर्मचाऱ्यांचा 25 टक्के पगार कापला. त्याबाबत सरकारने अद्यापही काही स्पष्ट केलेले नाही. जिल्हा परिषदअंतर्गत ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याचे चित्र आहे. अशी परिस्थिती असतानाही पुन्हा एक- दोन दिवसाचे वेतन कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला कंटाळलेल्या डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विभाग प्रमुखांच्या माध्यमातून सरकारच्या निर्णयाला पत्राद्वारे विरोध केला आहे.

वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बेंद्रे यांचे सरकारला पहिले पत्र
देशावरील कोरण्याचे संकट हद्दपार करण्यासाठी सरकारी दवाखाने तथा मोठ्या प्रमाणावर शासकीय डॉक्टर बाधित रुग्णांवर उपचार करू लागले आहेत. अशावेळी डॉक्टरांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याऐवजी सरकारने त्यांच्या परस्पर एक- दोन दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा या निर्णयाला विरोध आहे, त्यांनी त्यांच्या विभाग प्रमुखांच्या माध्यमातून लेखी हरकत नोंदवावी असे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार औरंगाबाद शासकीय महाविद्यालयातील डॉ. विशाल बेंद्रे यांनी प्रथम हरकत नोंदविली असून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी माझे वेतन कपात करू नये, असे पत्र सरकारला पाठविले आहे.