esakal | याचिका फेटाळली, मोहिते पाटील गटाच्या बंडखोर सदस्यांचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच हातात 
sakal

बोलून बातमी शोधा

logo

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तारखेकडे लक्ष 
मोहिते पाटील गटाच्या सहा सदस्यांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय हा आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होणार आहे. या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे कधी सुनावणी घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

याचिका फेटाळली, मोहिते पाटील गटाच्या बंडखोर सदस्यांचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच हातात 

sakal_logo
By
प्रमोद बोडके

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या 2017 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांनी गेल्यावर्षी झालेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड बंडखोरी केली होती. बंडखोरी केलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी गटनेते तथा राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी केली होती. त्यानूसार तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे सुनावणीही सुरु झाली होती. या सुनावणीच्या विरोधात बंडखोर सदस्या मंगल वाघमोडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन या सुनावणीला स्थगिती मिळविली होती. उच्च न्यायालयाने वाघमोडे यांची याचिका फेटाळून लावली असून सदस्य अपात्रेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होत असलेली चौकशी व कारवाई योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता मोहिते-पाटील गटाच्या सहा बंडखोर सदस्यांचा विषय पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित आला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि मित्र पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ असतानाही गेल्या वर्षी झालेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादीचे उमेदवार त्रिभुवन धाईंजे व विक्रांत पाटील यांचा पराभव झाला होता. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीसाठी राष्ट्रवादीने व्हिप काढून देखील माळशिरस तालुक्‍यातील राष्ट्रवादीच्या जिल्हा परिषद सदस्या स्वरुपाराणी मोहिते-पाटील, शितलादेवी मोहिते पाटील, अरुण तोडकर, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले आणि गणेश पाटील या सदस्यांनी राष्ट्रवादीचा व्हिप डावलला आणि बंडखोरी केली होती. 

बंडखोर सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्यासमोर सुनावणीही झाली. या सुनावणीचा निर्णय येण्यापूर्वीच जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी सदस्यांवर ठेवलेल्या दोषारोप पत्राच्या आधारे सदस्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली होती. ही स्थगिती उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबविलेली प्रक्रियाच योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवड्यांचा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला आहे.