अशी असेल नवी नियमावली...
सोलापूर : महापालिकेच्या मालकीच्या 25 इमारतींमध्ये 644 मेजर शॉपिंग सेंटर असून त्यातील 166 गाळे 'बीओटी'वर दिले आहेत, तर 253 गाळ्यांचा लिलाव झाला असून मिनी शॉपिंग सेंटरमध्ये 742 गाळे आहेत. मागील दहा ते 15 वर्षांपासून गाळ्यांची भाडेवाढ झाली नसून आता उत्पन्नवाढीच्या अनुषंगाने भाड्यात वाढ केली जाणार आहे. त्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्‍त व मुंद्रांक शुल्कचे जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती घेणार आहे. या समितीची बैठक नुकतीच झाली असून, महापालिकेने भाडेवाढीचा अंतिम प्रस्ताव मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे.
प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला
शहरातील मिनी, मेजर गाळे, खुल्या जागांसह अन्य मालमत्तांचे भाडे आता सुधारित रेडिरेकनर दरानुसार वाढणार आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला असून लवकरच त्यावर अंतिम निर्णय होईल.
-सारिका आकुलवार, अधीक्षक, भूमी व मालमत्ता, सोलापूर महापालिका
एलबीटी अनुदान बंद केल्यानंतर राज्यातील महापालिकांना जीएसटी अनुदान मिळू लागले. मात्र, सोलापूरसह अनेक महापालिकांचा गाडा त्या अनुदानावर सुरु आहे. काही वर्षांनी जीएसटी अनुदान बंद होणार असल्याने शहरातील नागरिकांना पुरेशा पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, विकासकामांची गती कायम राहावी, या हेतूने राज्य सरकारने महापालिकांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, म्हणून रेडिरेकनरच्या सुधारित दरानुसार भाडेवाढीचे आदेश काढले. राज्य सरकारच्या निर्णयाचा आधार घेत महापालिकेने जुळे सोलापूर, विडी घरकूल, गावठाण व हद्दवाढ भाग अशा ठिकाणचे रेडिरेकनर दर निश्‍चित करुन भाडेवाढीचा निर्णय घेतला. या समितीची काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली असून आता भाडेवाढीचा अंतिम निर्णयाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. सध्या महापालिकेला मिनी गाळे, मेजर गाळे, 353 खुल्या जागा, 57 समाजमंदिरे, 30 अभ्यासिका, एक हजार 370 अनधिकृत खोकी, अधिकृत खोकी 163, भाड्याची घरे 654 यातून आठ कोटी 81 लाख 42 हजारांचे उत्पन्न मिळत आहे. मात्र, आता वाढीव दरानुसार महापालिकेचे उत्पन्न दुपटीने वाढेल, असा विश्‍वास भूमी व मालमत्ता विभागाने व्यक्‍त केला आहे. मात्र, पुढील वर्षात महापालिकेची निवडणूक असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीचा निर्णय सत्ताधारी व विरोधक मान्य करुन त्याची अंमलबजावणी करतील का, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.
अशी असेल नवी नियमावली...
