धनदांडग्यांपासून वाचवा "झेडपी'च्या जागा 

सोलापूर ः जिल्हा परिषदेच्या जागा ही सार्वजनिक संपत्ती आहे. त्यामुळे त्या सार्वजनिक संपत्तीचे जतन करणे ही अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. काहीही झाले तरी जिल्हा परिषदेच्या जागा धनदांडग्यांच्या घशात जाणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन जिल्हा परिषद सदस्य ऍड. सचिन देशमुख यांनी आज मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 

हेही वाचा ः शिक्षक आमदारांबाबत शिक्षकांमध्ये नाराजी 

जिल्हा परिषदेच्या सोलापूर शहरासह जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी मोक्‍याच्या जागा आहेत. या मोक्‍याच्या जागा लाटण्याचा घाट काही स्वार्थी मंडळींनी सुरू केला आहे. नाममात्र भाडेतत्त्वावर या जागा घेऊन त्या हडप करण्याचा घाट घातला जात आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आमदार संजय शिंदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या जागा भाडेतत्त्वावर देण्यास विरोध केला होता. मात्र, मागील जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये भाडेतत्त्वावर जागा देण्याचा विषय नामंजूर करूनही इतिवृत्त मात्र मंजूर झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या अनिष्ट परिणामांचा विचार करून जिल्हा परिषदेच्या जागा कुणालाही भाडेतत्त्वावर देण्यास ऍड. देशमुख यांनी विरोध केला आहे. 

हेही वाचा ः सोलापूरच्या जयेशचा जागतिक विक्रम 

शहर-जिल्ह्यात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अनेक जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. ते अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अतिक्रमण काढून त्याठिकाणी गाळे उभे करून जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नामध्ये वाढ करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्‍यक असल्याचेही त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. जिल्हा परिषदेच्या जागांच्या संदर्भात एकमेकांचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जागांची "खिरापत' होऊ नये, याबाबत प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करणे आवश्‍यक आहे. भविष्यात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे अशाप्रकारचे विषयच येणार नाहीत, याची काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे ऍड. देशमुख यांनी म्हटले आहे. 

स्वउत्पन्न वाढविण्यावर हवा भर 
जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न वाढविण्यावर अधिकाऱ्यांनी भर द्यायला हवा. दरवर्षीपेक्षा यंदाच्या वर्षी जिल्हा परिषदेचे अर्थसंकल्प जवळपास आठ-दहा कोटींनी कमी होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे गोरगरिबांच्या विविध योजनांसाठी खर्ची होणारा निधी कमी होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. याबाबत वेळीच जागे होऊन काम करणे आवश्‍यक आहे.