टाळ्या नको ; सुरक्षा साधने द्या ! 

विजयकुमार सोनवणे
गुरुवार, 26 मार्च 2020

महापालिका प्रशासन बेफीकीर 
महापालिकेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी म्हणजे त्यांना जीव नाही का, कुटुंब नाही का? स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून काम करणाऱ्यांना सुविधा देण्याकडे महापालिकेचे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. कोरोनाच्या साथीत काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचा त्वरीत 25 लाखांचा विमा उतरवावा. तसेच त्यांना आवश्‍यक साधने उपलब्ध करून द्यावीत. 
- अशोक जानराव, अध्यक्ष 
सोलापूर महापालिका कामगार कृती समिती 

सोलापूर : ""आपत्त्कालीन स्थितीत आम्ही काम केले म्हणून आमच्यासाठी टाळ्या वाजवू नका, आमची कृतज्ञता व्यक्त करू नका, जीवघेणी काम करताना सुरक्षेसाठीची साधने द्या...' असा टाहो महापालिका आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी फोडला. संचारबंदीच्या कालावधीत झाडुवाली, बिगारी, चावीवाले यांना अत्यावश्‍यक सेवेचे ओळखपत्र न मिळाल्याने त्यांची ससेहोलपट होत आहे. 

गुरुवारी सकाळी जुना पुणे नाका परिसरातील ड्रेनेज तुंबले होते. ते दुरुस्त करण्यासाठी एक बिगारी ड्रेनेजमध्ये उतरला. त्याच्याकडे कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा साधने नव्हते. एकीकडे शिंक आली तरी मास्क वापरण्याची सक्ती करणारी महापालिका ड्रेनेजच्या घाण पाण्यात ज्या ठिकाणी निर्माण झालेल्या गॅसमुळे कोणत्याही क्षणी कर्मचारी दगावण्याची शक्‍यता असते, त्या कामासाठी साधे मास्कही पुरविण्यात आले नाहीत. 

कर्मचारी आजारी पडण्याचे प्रमाण जास्त 
सुमारे दहा लाखाच्या लोकसंख्येच्या गावात सफाईसाठी केवळ 1500 स्वच्छता कर्मचारी आहेत. यापैकी 25 टक्के कर्मचारी दक्षतेसाठीच्या सुविधांअभावी महीनाभरातून अदलीबदलीने आजारीच असतात. शहराच्या स्वच्छतेसाठी सोलापूर महानगरपालिकेच्या आठ झोन कार्यालयाअंतर्गत हे कर्मचारी शहर व हद्दवाढ भागाच्या साफसफाईसाठी सकाळी सहा वाजता घराबाहेर पडतात. नेमून दिलेल्या झोनअंतर्गत संबंधित भाग वेळेत स्वच्छ करणे अनिवार्य असते. परंतू या कर्मचाऱ्यांना सकाळी सहाच्या हजेरीसाठी साडेपाच वाजता घर सोडावे लागते. परिवहन खात्याच्या बसेस सहा वाजता सुरू होतात, त्याही केवळ मुख्य मार्गावरच धावतात. प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आपल्या घरापासून इच्छितस्थळी पोहोचायला दोन ते तीन किलोमीटरची पायपीट करावीच लागते. 

साधने मिळत नाही
शहरात झाडू मारणाऱ्यांना कचरा उचलण्यासाठी लोखंडी पाट्या नाहीत. संसर्गजन्य रोग होऊ नये म्हणून हातमोजे दिले पाहीजेत, कचरा वाहून कोंडाळ्यापर्यंत नेण्यासाठी हातगाडी दिली पाहीजे. या गोष्टींचा अभाव आहे. यांना 35 ते 40 हजार चौरस फूट इतक्‍या क्षेत्रफळाचे काम दिले पाहीजे. पण प्रत्यक्षात याच्या दुप्पट भार सोसावा लागतो. शहरात कचराकोंडाळ्यांची कमतरता आहे. याशिवाय कचरा व गटार बिगारी ज्यांना गटारीच्या स्वच्छतेचे काम आहे त्यांना गमबूट दिले पाहीजेत. दिवसाला 2 हजार रनिंग फूट गटार सफाईचे कामाची तरतूद असताना कर्मचाऱ्यांअभावी संपूर्ण वस्तीचे काम करावे लागते. प्रत्यक्ष मैलाच्या चेंबरमध्ये उतरून चोकअप काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेसाठी चेहऱ्यावर लावायला गॅसमास्कची आवश्‍यकता आहे तोदेखील पालिकेकडून मिळत नाही. 

आरोग्याला, जीवाला धोका 
1977 सालापासून सात ते आठ कर्मचाऱ्यांचा विषारी गॅस लागून मृत्यू झाला आहे. दोन वर्षापूर्वी प्रभाकर मंदीराजवळच्या वस्तीमध्ये काम करताना जागेवरच एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. या कचरा बिगारींनाही गमबूट व दाताळी खोऱ्या मिळत नाही. कचरा हाताने पाटीत भरावा लागतो. कचरा वाऱ्याने उडू नये म्हणून संरक्षक जाळी गाडीसोबत नाही. या सर्वच कर्मचाऱ्यांचे घाणीशी निगडीत असल्याने स्वच्छतेसाठी साबण व चपला दिले पाहीजेत, ते मागील 15 महिन्यांपासून दिले गेलेले नाहीत. या सर्व औजारे व साहित्याच्या मागणीसाठी स्वतंत्र स्टोअर मागविले पाहीजे त्याचाही अभाव आहे. योग्य साहित्याची कमतरता, कामाचे अवाजवी मोजमाप, स्वच्छतेच्या बाबतीत निराशा यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याला धोका आहे. सदैव घाणीत काम करण्याने व आवश्‍यक असणाऱ्या सोयीसुविधा, औजारे आणि साहित्याअभावी आजारी पडण्याचे प्रमाण या वर्गात जास्त आहे. परंतू यांना वैद्यकीय सेवाही दिली जात नाही. एकंदरित चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना अनंत अडचणीतून स्वत:चे आयुष्य जगावे लागते. 
 

जादा काम करावे लागते 
सार्वजनिक शौचालयाच्या व हद्दवाढ भागातील सेफ्टी टॅंकच्या सफाईसाठी मैला वाहतूक करणाऱ्या ट्रक्‍टरची गरज आहे. एका कर्मचाऱ्यास 20 शौचालयाचे काम असावे, तेथे त्याला पूर्ण वस्ती व कॉलनीचे काम दिले जाते. कचरा मोटर गाडीवरती सात ते आठ बिगारींची आवश्‍यकता असताना तेथे केवळ दोन किंवा तीन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक असते व जितके कर्मचारी तितक्‍या खेपा कचरा डेपोस माराव्या लागतात. आजारी पडल्यावर बदली सेवक नाहीत व आजारी रजेचा पगारही वेळेत मिळत नाही. मुंबईचे तत्कालीन अतिरिक्त कामगार आयुक्त बी.जी.लाड यांनी या कर्मचाऱ्यांना केवळ पाच ते सात तासाचे काम देण्यात यावे असा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला बर्वे आयोग व मालपाणी आयोगानेही संमती दर्शविली होती. परंतू प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. 
 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: solapur corporation fourth class workers problem