स्थानिक संस्था कर, गलिच्छ वस्ती सुधार योजना, हद्दवाढ, कर आकारणी, भूमी व मालमत्ता, नगरअभियंता या विभागांकडून महापालिकेला अतिशय कमी कर मिळाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कर आकारणी विभागाची वसुली 24 कोटींनी, तर भूमी व मालमत्ता विभागाची कर वसुली दोन कोटींनी घटली आहे.
सोलापूर : शहरातील नागरिकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत मार्च 2021 पर्यंत 317 कोटी 13 लाखांचा महसूल जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, 10 जानेवारीपर्यंत महापालिकेला 74 कोटींचा महसूल मिळाला असून, गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल 64 कोटींची घट झाली आहे. कोरोना, विस्कळित पाणीपुरवठा आणि कर आकारणी, भूमी व मालमत्ता, नगरअभियंता, आरोग्य विभागांकडून ठोस कारवाई न झाल्याने घट झाल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेला डिसेंबर 2019 मध्ये करदात्यांकडून 128 कोटी 75 लाख 96 हजारांचा महसूल मिळाला होता. मात्र, यंदा 67 कोटी 95 लाखांचा कर मिळाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कार्यालये, उद्योग, व्यवसाय बंद असल्याचा मोठा फटका महापालिकेला सोसावा लागला. दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांना आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधा दिल्याच नाहीत. दोन-तीन दिवसांआड पाणी मिळणे अपेक्षित असतानाही चार-पाच दिवसांआड, तेही कमी दाबाने, कमी प्रमाणात अवेळी पाणी मिळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर करदात्यांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. मंडई, उद्यान, सांस्कृतिक सभागृह बंद असल्याचाही फटका बसला. आतापर्यंत उद्यान विभागाकडून महापालिकेला चार हजार 705 रुपये मिळाले असून, स्मृती मंदिरातून 43 हजार 542 रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. स्थानिक संस्था करातून अद्याप दमडाही मिळालेला नाही.
"या' विभाग प्रमुखांची होणार उचलबांगडी
स्थानिक संस्था कर, गलिच्छ वस्ती सुधार योजना, हद्दवाढ, कर आकारणी, भूमी व मालमत्ता, नगरअभियंता या विभागांकडून महापालिकेला अतिशय कमी कर मिळाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कर आकारणी विभागाची वसुली 24 कोटींनी, तर भूमी व मालमत्ता विभागाची कर वसुली दोन कोटींनी घटली आहे. नगरअभियंता कार्यालयास 14 कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, आरोग्य, झोन कार्यालये, क्रीडा व मंडई, उद्यान विभागाकडूनही अपेक्षित वसुली झाली नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होऊ लागला असून शहरातील सर्वच दुकाने, व्यवसाय आता पूर्ववत झाल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत अपेक्षित करभरणा व्हायला हवा, अशी तंबी आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी सर्वच विभागप्रमुखांना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अपेक्षित करवसुली न झालेल्या विभागप्रमुखांची मार्चनंतर उचलबांगडी होण्याचीही शक्‍यता वर्तविली जात आहे.
संपादन : श्रीनिवास दुध्याल
