महाविकास आघाडी सरकारची मंगळवेढ्यावर कृपादृष्टी 

मंगळवेढा (जि. सोलापूर) : राज्यात सत्ताबदलात झालेल्या नाट्यमय घडामोडीने मंगळवेढा तालुक्‍यावर महाविकास आघाडीच्या सरकारची चांगलीच कृपादृष्टी झाली आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात तालुक्‍यातील रखडलेल्या विविध प्रश्‍नांसाठी निधीची तरतूद केल्यामुळे तालुक्‍यातील जनतेतून समाधान व्यक्त केले जात आहे. 

हेही वाचा - भाजप खासदारांपुढे पुन्हा पेच, पुनर्विलोकनाची याचिका घेतली मागे 

तालुक्‍यातील लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित राहिल्यामुळे तालुक्‍यातील अनेक प्रश्‍नांना आतापर्यंत न्याय मिळाला. परंतु 1996 ते 99 आणि 2014 ते 2019 या काळात सत्ताधारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी हे परस्परविरोधी असल्यामुळे तालुक्‍यातील अनेक प्रश्‍नांना न्याय मिळू शकला नव्हता हे वास्तव आहे. परंतु लोकप्रतिनिधी हा सत्ताधारी पक्षाचा असल्यावर काय होते, याचा अनुभव तालुक्‍यातील जनतेला नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आला. 2009 ला आमदार भालके हे "रिडालोस'मधून आमदार होऊनही सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन केल्यामुळे दुष्काळासाठी स्वतंत्र जी. आर. व प्रांत कार्यालय, शेतीसाठी तसेच केंद्राचा निधी मिळवणे शक्‍य झाले. आता अनेक वर्षांपासून राजकीय पटलावर नेहमी चर्चेत राहिलेल्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या बजेटमधून कृष्णा खोरे महामंडळाला मिळणाऱ्या निधीतून 10 कोटींची तरतूद करण्यात आल्यामुळे पाण्याच्या प्रश्‍नाला अखेर मुहूर्त सापडला. तर शहराच्या विकासात भर टाकणाऱ्या व रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या महात्मा बसवेश्‍वर व संत चोखामेळा स्मारकाचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून रखडला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्मारकासाठी व उजनी कालव्याच्या रखडलेल्या कामासाठीही निधीची तरतूद केल्याने भविष्यात सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. सध्या तालुक्‍यातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. यासाठी देखील निधी मिळावा, अशी मागणी तालुक्‍यातून होत आहे. 
दरम्यान, सत्ताधारी पक्षाच्या निकट असल्याने मागील पाच वर्षांच्या काळातच मंगळवेढ्यातील सिंचन योजनेसाठी नेटाने प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. परंतु आमदार प्रशांत परिचारक हे काही अडचणीमुळे विधानपरिषदेत हे प्रश्‍न मांडू शकले नाहीत. सरकार बदलल्यानंतर त्यांनी या योजनेस निधी मिळावा म्हणून अजित पवार यांच्याकडे पत्र व्यवहार केला. मात्र, अगोदर जर त्यांनी प्रयत्न केले असते तर कदाचित त्यांना राजकीय लाभ मिळू शकला असता.