"वंचित'चा एकटा नगरसेवक सभागृहात सत्ताधारी ! विरोधी नगरसेवकांना ठरतोय भारी 

सोलापूर : सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गात बाळे येथील दलितांची स्मशानभूमी संपादित झाली. त्यासाठी पर्यायी जागा दिली, मात्र त्या जागेचा मोबादला दिला नाही. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे दलित सुधार योजनेचा निधी सर्व प्रभागांसाठी मिळावा, रमाई आंबेडकर स्मारकासाठी महापालिकेने पाच लाखांची तरतूद करावी, यासह सभेतील बहुतेक विषयांवर वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक आनंद चंदनशिवे हे सत्ताधारी व विरोधकांच्या तुलनेत सभागृहात सर्वाधिक बोलले. अख्ख्या सभागृहाला चंदनशिवे वारंवार भारी ठरले आहेत. वंचित आघाडीचे महापालिकेत तीन नगरसेवक आहेत. 

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत शहरातील 13 प्रभागांत सर्वाधिक दलित लोकवस्ती असल्याचे महापालिका प्रशासनाने बुधवारी (ता. 20) सभेत स्पष्ट केले. मात्र, शहरातील 26 प्रभागांमध्ये देखील कमी-अधिक प्रमाणात दलित लोकवस्ती असल्याने त्यांच्या सोयी- सुविधांसाठी समसमान निधी द्यावा, अशी मागणी चंदनशिवे यांनी केली. त्या वेळी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक ऍड. यू. एन. बेरिया यांनी सूर आळवला. दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी शासनाकडून 22 कोटी 50 लाखांचा निधी महापालिकेस प्राप्त होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सभागृहात सुमारे 45 मिनिटांहून अधिक वेळ चर्चा झाली. त्यात सर्वाधिक वेळ चंदनशिवे यांनीच घेतला. त्या वेळी, अधिकारी हे आयुक्‍त नवीन असल्याने त्यांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप चंदनशिवे यांनी केला. 

दरम्यान, सुरेश पाटील या वेळी बोलल्यानंतर, अण्णांनी आम्हाला शहाणपण शिकवू नये, असा टोलाही चंदनशिवे यांनी लगावला. मात्र, वल्याळ यांनी हे शब्द वापरणे चुकीचे असल्याचे म्हटल्यावर चंदनशिवे यांनी तो शब्द मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर रमाई आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा विषय शासनाकडे पाठविला जाईल, असे सभागृहात सांगण्यात आले. त्या वेळी त्यांनी स्मारकासाठी लागणाऱ्या नऊ लाखांपैकी चार लाख रुपये लोकवर्गणीतून जमा केले असून, पाच लाख रुपयांचा निधी महापालिकेने द्यावा, अशी मागणी केली. प्रशासनाकडून काहीच निर्णय होत नसल्याने विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, नगरसेवक मनोज शेजवाल, रवी गायकवाड, नगरसेविका फिरदोस पटेल, वंदना गायकवाड यांनी आपण निधी देऊ, अशी ग्वाही दिली. आता स्मारकाच्या परवानगीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्याचे निश्‍चित झाले आहे. 

सर्व्हे न करताच यादी मंजूर झालीच कशी? 
शहरातील 26 पैकी एकूण 13 प्रभागांमध्ये 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक दलित वस्ती आहे. त्या ठिकाणच्या नागरिकांना सोयी- सुविधा देण्याच्या हेतूने शासनाकडून 22 कोटी 50 लाखांचा निधी मिळणार आहे. तत्पूर्वी, संबंधित नगरसेवकांनी त्यांच्या भागातील दलित वस्त्यांमधील कामे सुचवावीत, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघात 317 पैकी 150 हून अधिक कामे सुचविण्यात आली. दरम्यान, या कामांची यादी स्वीकारण्यापूर्वी प्रशासनाने कोण कोणत्या प्रभागातील दलित वस्त्यांमध्ये कोणती कामे करणे अत्यावश्‍यक आहेत, याचा सर्व्हे करण्याची गरज होती. मात्र, तो सर्व्हे न केल्यानेच आता वाद निर्माण झाल्याचे ऍड. यू. एन. बेरिया यांनी या वेळी आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांना सांगितले. तर एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी म्हणाले, अनेक कामे दोनदा केली असून बोगस बिले काढली आहेत. त्याची चौकशी करावी. तसेच आता लोक ऑनलाइन कर भरत असतानाही सर्व्हर डाउन झाला असून संबंधित ठेकेदार पसार झाला आहे. त्याला कायदेशीर नोटीस देऊन त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्‍तांनी सांगितले. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल