"स्मार्ट सिटी'चा महापालिकेने 28 कोटींचा हिस्साच दिला नाही ! उड्डाणपूलही अडकला 

सोलापूर : स्मार्ट सिटीअंतर्गत सोलापूर ते उजनी 110 एमएलडीची 405 कोटींची पाइपलाइन, एबीडी एरियातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र, शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचे सिमेंट क्रॉंक्रिटीकरण, एलईडी स्ट्रीट लाईट, सिद्धेश्‍वर तलाव परिसर व तलाव सुशोभीकरण करणे, स्ट्रीट बझार, लक्ष्मी मार्केटचे नूतनीकरण, इंदिरा गांधी स्टेडिअमचा विकास, शासकीय इमारतींवर रूफऑप सोलर बसविणे, ई-टॉयलेट, डस्टबिन खरेदी करणे अशी कामे सुरू आहेत. त्यासाठी महापालिकेने मुदत संपूनही 28 कोटी रुपयांचा हिस्सा भरलेला नाही. आता हा हिस्सा न भरल्यास बहुतांश कामे ठप्प राहणार आहेत. 

स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या सल्लागार समिती आणि महापालिका पदाधिकाऱ्यांची बुधवारी (ता. 30) नियोजन भवन येथे बैठक पार पडली. या वेळी महापौर श्रीकांचना यन्नम, आमदार प्रणिती शिंदे, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिंबक ढेंगळे- पाटील, उपमहापौर राजेश काळे, सभागृह नेते श्रीनिवास करली, उपायुक्त जमीर लेंगरेकर, महिला व बालकल्याण समिती सभापती कुमुद अंकाराम, परिवहन सभापती जय साळुंखे, नगरसेवक चेतन नरोटे, रियाज खरादी, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता संजय धनशेट्टी, नगररचना विभागाचे सहसंचालक लक्ष्मण चलवादी आदी उपस्थित होते. 

या वेळी स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांसाठी महापालिकेने 28 कोटी रुपयांचा हिस्सा सहा महिन्यांपूर्वी भरणे आवश्‍यक होते. मात्र, अद्याप तो भरला नसल्याने आता सुरू असलेली बहुतेक कामे जागेवरच थांबतील, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेने ही रक्‍कम तत्काळ भरावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्या वेळी महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी काही दिवसांत पैसे भरले जातील, असे सांगितले. 

90 कोटी रुपयांअभावी थांबले उड्डाणपूल 
शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होऊन वाहतूक सुरळीत व्हावी या हेतूने तत्कालीन पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख व माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या प्रयत्नातून सोलापूरसाठी दोन उड्डाणपूल मंजूर झाले. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत उद्‌घाटनही पार पडले. मात्र, अद्याप कामाला सुरवात झालेली नाही. उड्डाणपुलासाठी काही जागांचे भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे 90 कोटी रुपयांची गरज असून ही रक्‍कम महापालिकेला भरावी लागणार आहे. मात्र, महापालिकेकडे तेवढा पैसाच उपलब्ध नसल्याने अद्याप या कामाला सुरवात झालेली नाही. आता हा निधी राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी महापालिकेने केली असून, त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. ही रक्‍कम भरल्याशिवाय उड्डाणपुलाचे काम सुरू होणे अशक्‍य असल्याचे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल