esakal | पदाधिकाऱ्यांच्या "वाट्या'त अडकला वित्त आयोग ! झेडपी प्रशासनाने पाहिली समझोत्याची वाट 

बोलून बातमी शोधा

ZP_Solapur}

मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेत सध्या सुप्त वाद सुरू आहे. जून 2020 मध्ये आलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगात जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा वाटा अद्यापही निश्‍चित होत नाही. वाटा निश्‍चित होत नसल्याने निधी आहे, परंतु निधी खर्च करण्याची मानसिकता नाही, अशीच विचित्र स्थिती सध्या सोलापूरच्या जिल्हा परिषदेत झाली आहे. 

solapur
पदाधिकाऱ्यांच्या "वाट्या'त अडकला वित्त आयोग ! झेडपी प्रशासनाने पाहिली समझोत्याची वाट 
sakal_logo
By
प्रमोद बोडके

सोलापूर : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेत सध्या सुप्त वाद सुरू आहे. जून 2020 मध्ये आलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगात जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा वाटा अद्यापही निश्‍चित होत नाही. वाटा निश्‍चित होत नसल्याने निधी आहे, परंतु निधी खर्च करण्याची मानसिकता नाही, अशीच विचित्र स्थिती सध्या सोलापूरच्या जिल्हा परिषदेत झाली आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत, स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयांवर प्रचंड खल झाला, तरीही मार्ग निघत नाही. जून 2020 मध्ये आलेला निधी कसा खर्च करावा? याच्या मार्गदर्शक सूचना डिसेंबरमध्ये आल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये मार्गदर्शक सूचना येऊन देखील जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांत निधी वाटपाचा फॉर्म्यूला निश्‍चित झालेला नाही. त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकासकामांवर होऊ लागला आहे. 

कुर्डू गटाचा निधी राखीव? 
2017 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कुर्डू (ता. माढा) जिल्हा परिषद गटातून संजय शिंदे विजयी झाले होते. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत ते करमाळ्यातून आमदार झाल्याने सध्या कुर्डू जिल्हा परिषद गटाची जागा रिक्त आहे. या गटासाठी मिळणाऱ्या निधीचे काय, हा प्रश्‍न देखील समोर आला असून, हा निधी राखीव ठेवला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

पंधराव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीतून यावर्षी कामे होणार नाहीत. हा निधी आपल्याला पुढील वर्षी देखील वापरता येणार आहे. या निधीबाबत पदाधिकाऱ्यांचे एकमत झाले नाही, तर येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप केला जाईल. 
- दिलीप स्वामी, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्‍यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात समान निधी वाटप व्हावा, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. सर्व तालुक्‍यांना समानच निधी वाटप होईल, याबाबत काहीही दुमत नाही. 
- विजयराज डोंगरे, 
सभापती, अर्थ व बांधकाम समिती 

नोंदणीत लटकल्या 600 ग्रामपंचायती 
जिल्ह्यातील 1028 ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगातून 110 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या कामांचे आराखडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. पीएफएमएसवर (पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टिम) नोंदणी आवश्‍यक आहे. या नोंदणीच्या मार्गदर्शक सूचना नसल्याने जिल्ह्यातील 600 ग्रामपंचायतींची नोंदणी सध्या प्रलंबित आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत अनेक गावांचे सरपंच बदलल्याने येत्या काळात हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

आकडे बोलतात... 

  • झेडपीला मिळालेला निधी : 13 कोटी 84 लाख रुपये 
  • 11 पंचायत समित्यांना मिळालेला निधी : 13 कोटी 84 लाख रुपये 
  • ग्रामपंचायतींना मिळालेला निधी : 110 कोटी रुपये 
  • जिल्ह्याला एकूण मिळालेला निधी : 137 कोटी 68 लाख रुपये 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल