निवडणुकीच्या तोंडावर साखरेला गोडी

गेले अनेक दिवस एकरकमी ‘एफआरपी’ अर्थात किफायतशीर दरासाठी ऊस उत्पादकांचा संघर्ष सुरू होता. त्याची जबाबदारी साखर कारखानदारांवर टाकून सरकार त्यापासून सुटका करून घेऊ पाहत होते; परंतु स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या जोरदार आंदोलनानंतर सरकारला पुढाकार घ्यावा लागला.

केंद्र सरकारने साखर विक्रीची रक्कम प्रतिक्विंटल २९०० ऐवजी ३१०० रुपये केली. त्यामुळे अनुदान वगळून दुसरा हप्ता देण्याची घोषणा साखर कारखान्यांनी केली. सरकारच्या निर्णयामुळे कारखानदारांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अधिक मिळतील. शिवाय साखरेची निर्यात, वाहतूक, साठा यांवरही २०० रुपये अनुदान मिळणार असल्याने कारखानदारांवर आर्थिक बोजा पडणार नाही. यातून शेतकऱ्यांना एकरकमी ‘एफआरपी’ मिळण्यातील अडसर दूर झाला आहे. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर साखर क्षेत्रातील वातावरण काही प्रमाणात गोड करण्यात सरकारला यश आल्याचे चित्र आहे. अर्थात कारखानदार यातील किती रक्कम ऊस उत्पादकांच्या पदरात टाकणार, यावरच या गोडीचे प्रमाण ठरणार आहे.

कारखानदारांची चलाखी
केंद्राच्या निर्णयामुळे साखरेच्या मूल्यांकनातही वाढ होणार असल्याने बॅंकांकडून कर्जाची रक्कम वाढवून मिळणार आहे. राज्य बॅंकेने त्याबाबत निर्णयही घेतला आहे. कारखान्याने साखर निर्यात केल्यास प्रतिक्विंटल १८०.८० रुपये अनुदान मिळणार आहे. तसेच साखरेचा बफर स्टॉक केल्याबद्दल साखरेच्या प्रत्येक पोत्यामागे किमतीच्या १२ टक्के अनुदान मिळेल. निर्यात साखरेच्या वाहतुकीसाठी प्रतिक्विंटल ८० रुपये अनुदान मिळणार आहे. साखर निर्यात, बफर स्टॉक आणि वाहतूक अनुदानाची २०० ते २५० रुपये रक्कम मिळणार आहे. अनुदानाची ही रक्कम वगळून कारखानदार शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता देणार आहेत. केंद्राच्या अनुदानानंतर ‘एफआरपी’ची शिल्लक रक्कम मिळणार आहे. अर्थात हे अनुदान मिळणारच होते. यात कारखानदारांनी चलाखी केली. अनुदानाच्या नावाखाली वेळ मारून नेली आणि हवे ते पदरात पाडून घेतले. सरकारकडून प्रतिटन ५०० रुपये थेट अनुदान मिळण्याची कारखानदारांना अपेक्षा होती. कोल्हापूर, सांगली वगळता कारखानदारांनी मनाला येईल तसे पैसे दिले. सोलापुरात टनाला १८००, तर पुणे जिल्ह्यात २१०० रुपये दिले गेले; मात्र सरकारने ‘एफआरपी’बाबत नाक दाबल्याने कारखानदारांचा डाव त्यांच्याच अंगाशी आला. सरकारने थेट जप्तीचेच आदेश काढले होते. 

सरकारची सावध भूमिका
साखर पट्ट्यातील बहुतेक साखर कारखाने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात आहेत. सध्या या पक्षांशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे गूळपीठ जमले आहे. त्यातून दोघांनी मिळून सरकारवर ‘एफआरपी’चे खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने यात सावध भूमिका घेतली. मात्र दुसरीकडे तीन महिन्यांनंतरही उसाचे पैसे मिळत नसल्याने नाराज झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीत विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला निवडून दिले. त्याचे लोण महाराष्ट्रात पसरू नये म्हणून केंद्राने तातडीने प्रतिक्विंटल २०० रुपये वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. यात आपल्या मतदारांना, अर्थात मध्यमवर्गीय ग्राहकांना मोठा फटका बसणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली.

यंदा ‘एफआरपी’च्या बदल्यात कारखान्यांकडून साखर घेण्याची जी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली, ती शेतकऱ्यांना संभ्रमात टाकणारी होती. ही साखर विकायची कशी, हे न समजल्याने या कल्पनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकरी हितासाठी लढणाऱ्या या संघटनेला भविष्यात असे तोडगे काढताना दहादा विचार करावा लागणार आहे.
अर्थात या सगळ्या घडामोडींमुळे ऊसउत्पादक शेतकरी नाराज झाला आहे. ऊस उत्पादन यंदा एकरी १० ते १५ टनाने घटल्याने त्याचे बजेटही कोलमडले आहे. ‘एफआरपी’ केवळ ६० ते ७० रुपयांनीच वाढली. त्यामुळे वित्तीय संस्थाही अडचणीत आल्या. या हंगामात कारखान्यांनी निर्यातीचा कोटा पूर्ण न करण्याची चूक केली आहे. त्यांनी किमान १० ते १५ टक्के साखर निर्यात करायला पाहिजे होती. त्यातून २०० ते ३०० रुपये क्विंटलमागे फरक पडला असता. देशात साखरेचा निर्यात कोटा ५० लाख टनांचा आहे. महाराष्ट्रात तो १५ लाख टन, तर कोल्हापूर विभागात ७ लाख ७१ हजार टन आहे. आतापर्यंत केवळ ६२ हजार टन साखर निर्यात झाली आहे. अजून निर्यातीचे प्रस्तावच गेलेले नाहीत. केंद्राने २०० ते ३०० क्विंटल साखर विकली असती, तर साठा कमी झाला असता. भाव वाढले असते. शेतकऱ्यांनी ऊस उत्पादनाकडे फिरवलेली पाठ, दुष्काळी परिस्थिती यामुळे यंदा साखर आयात करावी लागेल. या परिस्थितीत साखरेचे भाव वाढले असते, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व्यक्त करत आहेत.

२०१३ मध्ये आत्तापेक्षा दुप्पट साखर शिल्लक होती. त्या वेळी मनमोहनसिंग सरकारने ऊस विकास निधीतून साडेसहा हजार कोटींचे पॅकेज दिले. त्यातून बिनव्याजी कर्ज दिले गेले. त्याचे समान पाच हप्ते भरण्याची मुभा देण्यात आली. यंदा त्याचा शेवटचा हप्ता जाईल. सरकारने अशा पद्धतीचे पॅकेज देणे आवश्‍यक आहे, तरच साखर उद्योगाला तरतरी येईल. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून उत्पादकांच्या जखमेवर केलेली तात्पुरती मलमपट्टी टिकणारी नाही. ऊस उत्पादकांचे दीर्घकालीन हित डोळ्यांसमोर ठेवून उपाययोजना करायला हवी.