सांगली जिल्ह्याचा 378.87 कोटींचा आराखडा मंजूर 

सांगली : जिल्ह्यात नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2020-21 साठीच्या 378 कोटी 87 लाखांच्या आराखड्यांला मंजुरी देण्यात आली. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मंत्री श्री. पाटील यांनी प्रशासन गतीने चालना, सुरळीत काम करा, लोकांच्या हिताची कामे परिपूर्ण, नियम आणि गतीने झालीच पाहिजेत, असे आदेश दिले. 

जलसंपदा तथा पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथमच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2020-21 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी एकूण 378 कोटी 87 लाख रुपये निधीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी 294 कोटी 8 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 83 कोटी 81 लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 98 लाख रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. 
सहकार व कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, खासदार संजय पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार मोहनराव कदम, आमदार पृथ्वीराज देशमुख, आमदार सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे, समिती सदस्य उपस्थित होते. 

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सन 2019-20 साठी एकूण 313 कोटी, 71 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी शासनाकडून 188 कोटी 25 लाख रुपये तरतूद प्राप्त झाली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी 138 कोटी 60 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 48 कोटी 93 लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 72 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2019 अखेर बी. डी. एस. प्रणालीनुसार 95 कोटी 98 लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे. हे प्रमाण 50.99 टक्के आहे. अखर्चित निधी मार्चपूर्वी खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्या. यावेळी नोव्हेंबर 19 अखेर खर्चावर आधारित (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना) अंतर्गत 13.29 कोटी रुपये तरतुदीच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास सभागृहाने मान्यता दिली. 
बैठकीत कृषी, पाटबंधारे, महसूल, महावितरण, आरोग्य, समाज कल्याण, अपारंपरिक ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, नावीण्यपूर्ण योजना, वने, पशुसंवर्धन आदी विभागांचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवावी व जनतेची कामे संवेदनशीलतेने करावीत, असे सांगून जिल्हा परिषद यंत्रणेकडील क्षमता वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली. 

पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले... 

•  क्षारपड जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच मोठी योजना आणणार. 
•  वाकुर्डेसह जतपूर्वभागचा पाणीप्रश्‍न सोडवणार. 
•  ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू बाबत स्वतंत्र बैठका घेऊन कार्यक्षमता वाढवणार. 
•  डॉ. वसंतदादा पाटील स्मारक ते धरणापर्यंत मार्गावर चौपाटी, बोटिंग करावी. 
•  सन 2019-20 मधील 50.99 टक्के निधी खर्च. 
•  उर्वरित निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना. 
•  रेशनकार्ड संबंधित बाबींसाठी विशेष मोहीम.