"कोरोना' मुळे महापालिका क्षेत्र लॉकडाऊन करण्याची वेळ आल्याने सांगली महापालिकेला 50 कोटींचा फटका बसला.
सांगली : "कोरोना' मुळे महापालिका क्षेत्र लॉकडाऊन करण्याची वेळ आल्याने महापालिकेला 50 कोटींचा फटका बसला. मार्चमध्येच संचारबंदी आणि लॉकडाऊन केल्याने करवसुली ठप्प झाल्याचे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सांगितले. "कोरोना'मुळे महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्पच कोलमडण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्याचा विकासकामावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.
आयुक्त कापडणीस यांनी यंदाचा 675 कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे सादर केला. त्यानंतर तो महासभेत सादर होण्यापुर्वीच महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचे संकट घोंघावू लागले. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरुप येण्यास आणखी सुमारे दोन महिन्याचा कालावधी जाण्याची शक्‍यता आहे. पाठोपाठ पावसाळा सुरू होणार असल्याने विकासकामांना दिवाळीनंतरच मुहुर्त लागेल अशी स्थिती आहे. त्यात कोरोनामुळे मार्च महिन्यात महापालिकेची कर वसुली ठप्पच झाली. घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता व इतर कराचा सुमारे 50 कोटींचा फटका बसला.
कर वसुली नसल्यामुळे यंदाच्या अर्थ संकल्पावर त्याचा परिणाम होणार आहे. आयुक्तांनी घनकचरा प्रकल्प, कुपवाड ड्रेनेज योजना हे दोन महत्वकांक्षी प्रकल्प अर्थसंकल्पात घेतले आहेत. परंतू एकूण खर्च व उत्पन्न लक्षात घेता यंदा नगरसेवकांना प्रभागातील कामांसाठी कमीच निधी मिळण्याची शक्‍यता आहे.
श्री. कापडणीस म्हणाले,""मार्चच्या पहिल्या आठवड्यानंतर कर वसुली ठप्प झाली. त्यामुळे यंदा महापालिकेच्या उत्पन्नात किमान 50 कोटीची तूट येणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, दैनंदिन खर्च भागवल्यानंतर विकासकामांना निधी दिला जाईल. मार्च महिन्याचे एलबीटीचे अनुदान अद्याप प्राप्त झालेले नाही. भविष्यातील स्थितीचा अंदाज घेऊनच पगारांपोटी पैशाची तरतूद आधीच करून ठेवली होती. पण पुढील महिन्यातही अनुदान प्राप्त झाले नाही, तर मात्र महापालिकेसमोरील अडचणी वाढतील.''
शासनाकडून केवळ 15 लाख
महापालिकेने तीन ठिकाणी क्वारंटाईन कक्ष सुरु केले आहेत. तेथील रुग्णांचे जेवण व इतर सुविधांचा खर्च महापालिका करीत आहे. तसेच कोरोनाविरूद्ध औषध फवारणीसह केलेल्या उपाययोजनांवरही मोठा खर्च झाला आहे. पण शासनाकडून आपत्ती निवारण्यासाठी केवळ 15 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
