१६०० गावांची कर्जमाफी पडली लांबणीवर, ही आहे अडचण

नगर ः कर्जमाफी योजनेसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निवडलेल्या जिल्ह्यातील नगर तालुक्‍यातील जखणगाव आणि राहुरी तालुक्‍यातील ब्राह्मणी या गावांतील 787 शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर पाच कोटी 42 लाख 42 हजार रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जाला अखेर शेतकऱ्यांनी बाय-बाय केले. 

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी सोमवारी (ता. 24) ब्राह्मणी व जखणगाव येथे प्रायोगिक चाचणीने झाली. जखणगाव येथील 116, तर ब्राह्मणी येथील 856 असे दोन्ही गावांत एकूण 972 लाभार्थी आहेत. यातील 787 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेतून थेट लाभ झाला आहे. योजनेत नगर जिल्ह्याने सुरवातीपासूनच आघाडी घेतली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून युद्धपातळीवर हे काम सुरू आहे. संबंधित योजना "आधार'वर आधारित आहे. योजनेत 891 जणांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले असून, राज्यात त्याचा पहिला बहुमान जिल्ह्याला मिळाला आहे. 

हेही वाचा - छिंदमचं पद गेलं बरं झालं, तो म्हणाला बघतो..

जखणगावातील 102 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 68 लाख 92 हजार रुपये आणि ब्राह्मणी येथील 685 शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर चार कोटी 74 लाख रुपये जमा झाले आहेत.

जिल्ह्यातील कर्ज खात्यांची एकूण संख्या तीन लाख 54 हजार 180 आहे. पात्र शेतकऱ्यांची संख्या दोन लाख 60 हजार 604 आहे. सर्व कर्ज खात्यांकडे असलेली एकूण रक्कम दोन हजार 296 कोटी असल्याची माहिती सहायक निबंधक हरिश्‍चंद्र कांबळे यांनी दिली. 

आचारसंहितेची आडकाठी 
कर्जमाफी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बॅंका, तहसील कार्यालये, सोसायट्या व ग्रामपंचायत स्तरावर आज (शुक्रवार) प्रसिद्ध होणार होत्या. त्यासाठी प्रशासनाने सर्व तयारीही केली होती. परंतु राज्यात 19 जिल्ह्यांतील एक हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून, आचारसंहिता सुरू झाली आहे. त्यात जिल्ह्यातील दोन ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. सायंकाळी कार्यालयीन वेळेपर्यंत याद्याच प्रसिद्ध झाल्या नसल्याने, याद्यांसाठी निवडणुकीची आचारसंहिता हीच आडकाठी ठरल्याचे समजते. 

जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथदर्शी काम सुरू आहे. योजनेच्या लाभापासून जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी शेतकरी वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. 
- दिग्विजय आहेर, जिल्हा उपनिबंधक 

नको येऊ; म्हणे, कोणत्या गाडीत बसू? 
शासन निर्णयानुसार 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेतून वगळले आहे. मात्र, त्यातील काही महाभाग प्रशासनाकडे अर्ज करून, "आम्हाला या योजनेतून वगळावे,' अशी मागणी करून जेरीस आणत आहेत. ज्याला या योजनेचा लाभच मिळणार नाही, तो नाहक बडेजाव मिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. "नको येऊ; म्हणे, तर कोणत्या गाडीत बसू?' अशी काहीसे चित्र त्यामुळे समोर आले आहे.