पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी 1 मे 2020 रोजी "प्लॅस्टिक मुक्त महाराष्ट्र' करण्याचा संकल्प करत प्रदुषण नियंत्रण मंडळासह शासकीय यंत्रणेला ते आव्हान दिले आहे. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला हे शिवधनुष्य पेलवणार का, हे पहावे लागेल. या मंडळाने केवळ कागदोपत्री खेळ मांडले आहेत, यावेळी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करावे लागणार आहे.
सांगली : पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी 1 मे 2020 रोजी "प्लॅस्टिक मुक्त महाराष्ट्र' करण्याचा संकल्प करत प्रदुषण नियंत्रण मंडळासह शासकीय यंत्रणेला ते आव्हान दिले आहे. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला हे शिवधनुष्य पेलवणार का, हे पहावे लागेल. या मंडळाने केवळ कागदोपत्री खेळ मांडले आहेत, यावेळी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करावे लागणार आहे.
मनुष्यबळाची कमतरता आणि आजवर उडालेल्या अशा विषयांचा फज्जा यामुळे या मोहिमेबाबत आक्रमक भूमिका घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, महापालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी एन. एस. औताडे यांनी मोहिमेस प्रारंभ केला आहे. प्लॉस्टिक उत्पादकांवर कारवाईसह जनजागृती मोहीम सुरु आहे.
23 मार्च 2018 रोजी प्लॅस्टिक आणि थर्माकोल बंदीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. त्यानंतर नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, उत्पदक यांच्याकडून सचूना आणि आक्षेप घेण्यात आले. 30 जुन 2018 सुधारणा करण्यात आली. कॅरी बॅग, हॅंड बॅगवर बंदी घालण्यात आली. एकदा वापरात येणारे प्लॅस्टिक ग्लाससह थर्माकोलच्या पत्रावळ्यावर बंदी आली.
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका, नगरपालिकेला अधिकार दिले. त्यांनी धाडी टाकल्या. दंडात्मक कारवाई केली. फौजदारी केली. जिल्ह्यातील 7 कारखान्यांना उत्पादन बंदीचे आदेश दिले. तीन कारखाने बंद करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली. दरम्यानच्या काळात मोहीम थंडावली.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळ अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्स्फरन्स घेतली. त्यात 1 मे 2020 रोजी प्लॉस्टिक मुक्त महाराष्ट्र करण्याचे खडतर आव्हान दिले आहे. त्यानुसार आता यंत्रणा कामाला लागली आहे.
ठिकठिकाणी जनजागृती कार्यशाळा
प्रदुषण मंडळ, व्यापारी असोसिएशन यांच्यामाध्यमातून ठिकठिकाणी जनजागृती कार्यशाळा घेण्यात आल्या. तसेच नागरिकांनी जागृती करण्यासाठी पथनाट्य व प्रदर्शन घेण्यात आले. महापालिकेतर्फे 14 हजार कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले. पर्यावरण दिनानिमित्तही पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले. पुढील टप्प्यात ही मोहीम व्यापक करण्यात येणार आहे.
- एन. एस. औताडे, प्रदुषण निंयत्रण मंडळाचे अधिकारी
गेल्या वर्षातील कारवाई
महापालिका, नगरपालिका यांच्यामदतीने गेल्या वर्षभरात 499 अस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. त्याठिकाणाहून प्लॅस्टिक कॅरीबॅग जप्त करण्यात आल्या. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
कॅरीबॅगला बंदीच...
पन्नास माक्रॉनपेक्षा मोठी कॅरीबॅग वापरली जाते असे, मध्यंतरीच्या काही दिवसांत पसरवले गेले. मात्र, कोणत्याही कॅरीबॅग, हॅंडबॅग वापरण्यास बंदी आहे. तीच अंमलबजावणी प्रभावी करण्यावर आता भर दिला जाणार आहे.
कागदी आणि कापडी पिशव्याचे प्रशिक्षण
प्लॅस्टिक बंदीनंतर पिशव्यांचा प्रश्‍न गंभीर होणार आहे. त्यादृष्टीने शासकीय योजनेच्या माध्यमातून आम्ही गावोगावी कागदी आणि कापडी पिशव्या बनवण्याचे प्रशिक्षण देत आहोत.
- सचिन माने, कुपवाड
पर्यायी व्यवस्था देणे शाससनाची जबाबदारी
पर्यावरणाचा ऱ्हास होणाऱ्या घटनांना आमचा विरोध आहेच. मात्र, प्लॅस्टिकला पर्यायायी व्यवस्था उपलब्ध करू देणे शाससनाची जबाबदारी आहे. त्याचे निकषही जाहीर करण्यात यावेत. तसेच महापालिका क्षेत्रातील प्लॅस्टिक कचरा संकलन करण्याचा प्रस्ताव आम्ही महापालिकेला दिला आहे. त्यावर दुर्दैवाने कोणताही विचार केला जात नाही. प्लॅस्टिक बंदीचा पुर्नविचार व्हावा.
- समीर शहा, व्यापारी एकता असोसिएशन
