
- बलराज पवार
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मोफत गणवेश योजनेचा बोजवारा उडाला. राज्य सरकारने हट्टाने ही योजना अंमलबजावणीसाठी आपल्याकडे घेतली होती. मात्र ती अंगलट आली. पहिले सत्र संपून दुसरे सुरू झाले तरी अद्याप दुसरा गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. ही योजना राबवताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटनांनी योजनेचे पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण करण्याची केलेली मागणी लक्षात घेऊन सरकारला शहाणपण सुचले आणि सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सांगली : केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय; तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो.