पुरग्रस्तांना कर्नाटकच्या धर्तीवर मदत देण्याची मागणी

कोल्हापूर - पुरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

कर्नाटक शासनाप्रमाणे पडझड झालेल्या घराच्या उभारणीसाठी पाच लाख रूपयांची मदत जाहीर करावी. त्याच धर्तीवर पुरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करावी, असेही आमदार क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे. 

आमदार क्षीरसागर यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्या - 

• आपद्ग्रस्त मृत व्यक्तीच्या कुटूंबियांना/वारसांना 10 लाख रूपये आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे
• पडझड झालेले घर नव्याने उभारण्यासाठी पाच लाख रूपये देण्यात यावेत. 
• अंशत: पडझड झालेल्या घरांसाठी एक लाख रुपये मदत द्यावी
• मृत जनावरांसाठी  (म्हैस, गाय) 30,000 रूपये, ओढकाम करणारी जनावरे (बैल, घोडा) 25,000 रूपये, (वासरु, शिंगरु, गाढव, खेचर) करीता 16,000 रूपये देण्यात यावेत.
• पूरपरिस्थितीमध्ये संपूर्ण घराचे नुकसान झाले असल्यास त्या पूरग्रस्त कुटूंबाला प्रतिमहिना पाच हजार घरभाडे दहा महिन्यांकरीता देण्यात यावे. 
• पूरग्रस्तभागातील उसाला एकरी 1 लाख रूपये, भूईमुग, भात, सोयाबीन या पिकांना एकरी 40 हजार रूपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. 
• शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. कोल्हापूर, सांगली, सातारा आदी जिल्ह्यातील शेतक­ऱ्यांची पिके महापूरामुळे पूर्णपणे वाया गेली आहेत. त्यामुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी घेतलेले सर्व कर्जे सरसकट माफ करावे. तसेच नविन लागवडीसाठी तातडीने कर्ज पुरवठा करण्यात यावा. 
• कृषी पंप वीज बिल माफ करावे. 
• पंचनाम्यासाठी कागदपत्रांच्या जाटक अटी शिथिल कराव्यात. 
• व्यापाऱ्यांना आयकर आणि जीएसटी रिटर्न भरण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी. 
• व्यापाऱ्यांना नवीन बिनव्याजी कर्ज द्यावे.
• छोटे दुकानदार, टपरीधारक व हातगाडी व्यावसायिक यांना अनुक्रमे 50 हजार, 25 हजार व 10 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य वाढविण्यात यावे. 
• कोल्हापूर शहराला 300 कोटी देण्यात यावेत. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणारे उपसा केंद्र पाण्याखाली गेल्यामुळे तेथील यंत्रसामुग्री नादुरुस्त झाली आहे.  शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तसेच शहरातील 31 प्रभाग हे पूरामुळे बाधित झाले असून या प्रभागांतर्गत रस्ते, गटर्स आदींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याकरीता शासनाकडून 300 कोटींचा निधी तात्काळ मंजूर करण्यात यावा.
• जिल्हातील रस्त्यांसाठी 900 कोटींचा निधी देण्यात यावा. 
• राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या गाळपाबाबत आर्थिक नियोजन करावे.
• विद्यार्थ्यांची फी माफी करावी. 
• जनावरांच्या गोठ्यासाठी किमान 10 हजार रूपये देण्यात यावेत.
• शाळा, आरोग्य केंद्र, दुरुस्तीसाठी पाच लाख मिळावेत.
• यासह पुरग्रस्त कुटंबाना देण्यात येणाऱ्या गहू व तांदूळामध्ये 30 किलोपर्यंत वाढ करावी. .
• हातमाग कारागिरांना 10 हजार मदत मिळावी.
• गणेशमुर्ती कारागिरांना तात्काळ भरीव मदत देण्यात यावी.
• रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी आरोग्य विभागाला विशेष निधी देण्यात यावा.