स्थानिक मुद्द्यांवरच आघाड्या; ग्रामपंचायतीसाठी पक्षाचा झेंडा फक्त नावालाच

सांगली ः दररोजचा दोन जीबी डाटा, चौकात अड्डा, कोरोनामुळे आलेला निवांतपणा यामुळे गावाकडच्या राजकारणात फुकाटच्या तज्ज्ञांची जत्रा मोठी आहे. ते चौकात बसून ग्रामपंचायतीवर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेनेचे झेंडे फडकावत आहेत. यंदा आमचाच झेंडा, एवढाच त्यांचा अजेंडा आहे. वास्तविक, या निवडणुका ना राज्यातील आघाडीवर अवलंबून आहेत, ना युतीवर. स्थानिक प्रश्‍नांवर, सामाजिक गणितांवर, कट्टर गटबाजीवर आणि अगदीच शेवटचा पर्याय उरतो तो जातनिहाय बलाबलावर ठरणार आहेत. त्याबाबतच्या बैठका अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. 

ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यापासून 152 गावांत धुरळा उठायला लागला आहे. सहा महिने उशिरा निवडणुका होत असल्याने चर्चेला बराच वेळ मिळाला होता. कोरोनाच्या निमित्ताने गावात गस्त घालताना तोच विषय होता. आता अनपेक्षितपणे लगेच निवडणूक जाहीर झाली आणि दिवस कमी मिळाले. त्यामुळे सारे भांबावले आहेत. तयारीला पुरेसा वेळ नाही, उमेदवार ठरवायला संधी नाही, त्यांना जातीचे दाखले मिळवायला वेळ नाही, हे सारेच गोंधळाचे चित्र गावागावांत दिसू लागले आहे. आरक्षित घटकांतील उमेदवार मिळवताना प्रचंड कसरत सुरू आहे. त्यात अडचण आहे ती जातवैधता प्रमाणपत्राची. त्यातही आरक्षित गटातील महिला उमेदवार निवडताना प्रचंड ताणाताणी सुरू आहे. 

हे सारे एका बाजूला आणि गावातील कोण-कोण एकत्र येणार याचे गणित दुसऱ्या बाजूला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, विधानसभा या निवडणुकात पक्षाचे चिन्ह, पक्षाचा झेंडा असतो. त्यावेळी काहीतरी ठाम भूमिका घ्यावी लागते. आपण कुठल्या पक्षात आहोत, याचे भान ठेवावे लागते. ग्रामपंचायतीला तसे काहीच नाही.

ही निवडणूक पक्षाचे झेंडे बाजूला ठेवूनच होणे अपेक्षित असते आणि बहुतांश ठिकाणी तसेच घडते. स्थानिक आघाड्याच निवडणूक लढवतात. त्यात भावकीचा वाद असतो, जुनी भांडणे असतात, छोट्या-मोठ्या वादाची छाप असते... हे सारे जमले की मग पॅनेल जमते. तिथे कुणी कितीही झेंडे फडकावू देत, प्रत्यक्ष निवडणुकीत पक्षापेक्षा स्थानिक प्रश्‍न, मुद्देच अधिक चर्चेत येतात. तशीच सध्याचीही स्थिती आहे. 

सरपंच आरक्षण लांबल्याने 

सरंपचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार असल्याने पॅनेल बांधण्यात सर्वात मोठी अडचण होत आहे. पॅनेलची बांधणी करताना आर्थिक गणित महत्त्वाचा विषय असतो. त्यात भावी सरपंचावर मोठा भार असतो. यावेळी नेत्यांची पुरती अडचण झाली आहे. त्यामुळे पॅनेलप्रमुख म्हणून घेणाऱ्यांना आपले खिसे रिकामे करावे लागणार आहेत.

संपादन : युवराज यादव