दिवाळीपूर्वी पगार, पेन्शन देण्याचा निर्णय रद्द केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांत नाराजी

सातारा : महिना अखेरीस आलेल्या दिवाळीमुळे नोकरदारांची खरेदीची परवड गृहित धरून शासनाने नोव्हेंबर महिन्याचा पगार 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, कोषागारातील कर्मचारी निवडणूक कामात गुंतल्याचे कारण देत हा निर्णय नुकताच रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 41 हजार निवृत्तीवेतनधारक व सुमारे 31 हजार विद्यमान अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची व त्यांच्या नातेवाईकांत नाराजी पसरली आहे. 

दिवाळी हा सर्वांसाठीच उत्साहाचा व आनंदाचा सण असतो. राज्यातील सर्वांत मोठा सण म्हणून दिवाळीच्या सणाला मान आहे. लहान-थोर, गरीब-श्रीमंत हा आपापल्या परीने दिवाळी साजरी करत असतो. नवे कपडे, फटाके, फराळाचे साहित्य, आकाश कंदील, भेट वस्तू अशा विविध वस्तूंची या काळात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत असते. त्यामुळे सहाजिकच दिवाळीला प्रत्येकालाच जास्त पैशांची आवश्‍यकता असते. त्यामुळे सर्वच व्यवस्थापनांकडून तसेच अगदी शेतमजुरांपासून सर्वांना आगाऊ रक्कम दिवाळीसाठी दिली जाते. त्यामागे दिवाळीचा आनंद द्विगुणित व्हावा एवढीच अपेक्षा असते. 
बहुतांश नागरिकांचा महिन्याचा पगार हा त्यांच्या कौटुंबिक गरजांच्या नियोजनामुळे पगार झाल्यापासून काही दिवसांतच संपतो. त्यामुळे महिना अखेरीस बहुतांश जणांना खिसा रिकामा असल्यामुळे तंगी जाणवत असते. त्यात महिना अखेरीस सण आल्यास नागरिकांची चांगलीस तारांबळ उडत असते. त्यात दिवाळीसारखा सण म्हटल्यावर तर, अनेकांच्या पोटात गोळा येतो. कर्मचाऱ्यांची ही अवस्था टाळण्यासाठी दिवाळी सणाचा आनंद वाढविण्यासाठी बहुतांश जणांचे पगार हे आधी होत असतात. त्यामुळे दिवाळीची मनसोक्त खरेदी करण्याची संधी मिळते. त्यामुळेच बाजारापेठेतही तेजी येत असते. याची जाणीव शासनाला होती. त्यानुसार 25 ऑक्‍टोबरला दिवाळी सणाची सुरवात होणार असल्याने, राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे पगार व निवृत्ती वेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन 24 ऑक्‍टोबरपूर्वी करण्याबाबतचा आदेश शासनाने नऊ ऑक्‍टोबर रोजी काढला होता. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना दिवाळीपूर्वी चांगली बातमी मिळाली होती. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांनी दिवाळी साजरी करण्याबाबत मनोरे रचले होते. परंतु, शासनाने अवघ्या दोनच दिवसांत या मनोऱ्यांवर पाणी फिरवले आहे. अवघ्या दोनच दिवसांत त्यांना राज्यात निवडणूक सुरू असल्याची जाणीव झाली. त्यानंतर 11 ऑक्‍टोबरला पुन्हा एक आदेश काढून दिवाळीपूर्वी पगार करण्याचा अध्यादेश रद्द केला. निवडणुकीच्या कामासाठी कोषागार कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा निवडणूक आयोगाने अधिगृहित केल्या आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळाअभावी 24 ऑक्‍टोबरपूर्वी वेतन देयके व निवृत्तीवेतन कोषागार कार्यालयाला देणे शक्‍य होणार नसल्याचे त्यात म्हटले आहे. 

बाजारावर परिणाम 

शासकीय कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचा बाजारपेठेतील खरेदीत मोठा वाटा असतो. दिवाळीपूर्वी पगार मिळणार नसल्यामुळे सुमारे 70 हजार कुटुंबांच्या खरेदीवर मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे त्याचा बाजारपेठेतील उलाढालीवर परिणाम होण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. 


दिवाळीच्या तोंडावर सेवानिवृत्तांची पेन्शन काढण्याचे नियोजन झाले होते. मात्र, पुन्हा कोठे माशी शिंकली कोणास ठाऊक? आता दिवाळीसाठी पेन्शन मिळणार नाही, हे काही शोभादायक वाटत नाही. आम्ही बापडे पेन्शनधारक काय करणार? 

- बा. दि. बर्गे, अध्यक्ष, सातारा जिल्हा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना.