थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दुसरीकडे कर्जही मिळेना 

झरे : शेतकऱ्यांना युती सरकारने व महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफी केली. परंतु अनेक नवीन नवीन नियम अटी घातल्याने अनेक शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहिले आहेत. थकबाकीदार राहिल्याने कर्ज काढायचे म्हणले तर दुसरी कोणतीही बॅंक दारात उभी करीत नाही. सध्या आर्थिक अडचणी मुळे शेतकऱ्यांच्या वरती उपासमारीची वेळ आली आहे. 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. परंतु या दोन्ही ही कर्जमाफी पासून अनेक शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत. त्यामुळे विकास सोसायटी व बॅंक यांचा थकबाकीचा आकडा फुगत चालला आहे. शेतकऱ्यांनी बॅंकेमध्ये कर्ज काढायचं म्हटलं तर त्या शेतकऱ्याला अन्य बॅंकेचा येणे बाकी चा दाखला आणावा लागतो. ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला नाही, त्या शेतकऱ्याला कर्ज काढायचं म्हटलं तर पूर्वीच कर्ज थकबाकीदार आहे, असा दाखला मिळतो. त्यामुळे त्या शेतकऱ्याला कोणतीही बॅंक दारात उभी करीत नाही. 

सततचा दुष्काळ त्यामध्ये द्राक्षबागा, डाळिंब बागा व अन्य पिके उध्वस्त झाली होती. म्हणून शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफीचा फंडा आणला, परंतु या कर्जमाफी पासून अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहेत .त्यांना कोणत्याही बॅंकेचे कर्ज मिळत नाही, तर शेती करायचं म्हटलं तर त्यांच्याकडे दमडा ही भांडवल शिल्लक नाही.मग त्यांनी शेती कशी करायची व स्वतःची उपजीविका कशी भागवायची हा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शासनाने कर्जमाफी आणली परंतु त्यामध्ये जाचक नियम व अटी घातल्याने अनेक शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहिले.

आहेत. शेतकऱ्यांनी ता. 1 एप्रिल 2015 ला कर्ज उचलले असले तर किंवा 30 सप्टेंबर 2019 ला थकबाकीदार असेल तरच त्याला कर्जमाफीचा लाभ घेता येतो. अशी अट घातल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहिले आहेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे. त्या शेतकऱ्याला बॅंका येणे बाकीचा दाखला म्हणजेच कर्ज माफीचा दाखला देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. 

पेरणीही अडचणीत 
कर्जमाफी मिळाली नाही, शासनाच्या जाचक नियम अटी असल्याने दोन्हीही कर्जमाफीत असंख्य शेतकरी बसले नाहीत. सध्या शेतीमध्ये पेरणी करायची म्हटले तर आर्थिक अडचण भासत आहे. बॅंकेत थकीत असल्याने सावकार पैसे देईनात. सरकार मरुही देईना आणि सावकार जगूही देईना अशी अवस्था असंख्य शेतकरी आडकले आहेत.  

 
संपादन : प्रफुल्ल सुतार