खबरदार...पोलिस पाटलांना माराल तर; गुन्हा दाखल होणार

सांगली ः गाव स्तरावरील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस पाटलांसाठी आता खुशखबर आहे. कर्तव्य बजावत असताना मारहाण झाल्यास संबंधितांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा थेट गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार स्थानिक पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक पोलिस महासंचालक यांचे उपसहायक (वि. शा.) नंदकुमार खेडेकर यांनी नुकतेच काढले आहे. या परिपत्रकामुळे पोलिस पाटलांना दिलासा मिळाला आहे. 

मानधन तत्त्वावर काम करणाऱ्या व स्थानिक पोलिस ठाणे-ग्रामस्थांतील दुवा म्हणजे पोलिस पाटील. हे समीकरण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजअखेर कायम आहे. राज्यभरात सुमारे 35 हजारांवर पोलिस पाटील कार्यरत आहे. तंटामुक्त गाव या शासनाच्या योजनेमुळे पोलिस पाटील या पदाला ग्लॅमर आले. तत्काली गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी पोलिस पाटील यांना या मोहिमेचा एक घटक बनवून प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. त्यांच्या मानधनासह इतर सोयीसुविधातही वाढ केली. स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या कामकाजात सुसुत्रता व समन्वय साधण्यासाठी त्यांच्या अधिकारातही वाढ करण्याचा निर्णय झाला. 

एका पोलिस पाटलाकडे अनेक गावांची जबाबदारी असल्याने काम करताना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. विशेषतः पश्‍चिम महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात काम करताना पोलिस पाटील स्थानिक राजकारण्यांच्या दबावाखाली असल्याच्या अनेक घटना घडतात. परिणामी पक्षपातीपणा केल्याच्या कारणातून दमदाटी, शिवीगाळ यासह मारहाणीच्या घटना सर्रास घडत असल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षांपासून दिसते. त्याविरोधात दाद कुणाकडे मागायची असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्याबाबत राज्यातील पोलिस पाटील संघटनेने एकत्र येत गृह विभागाकडे हल्लेखोरांवर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनाद्‌वारे केली होती. त्यासंबंधित गृहमंत्री स्तरावर बैठकाही झाल्या. 

याबाबत काल (ता.3) रोजी गृह विभागाने तातडीने परिपत्रक जाहीर केले. त्यात म्हटले आहे, की पोलिस पाटील यांच्यावर हल्ला झाल्यास हल्लेखोरांवर शासकीय कामांत अडथळा आणल्याच्या कलमाखाली थेट गुन्हा दाखल करावा. जेणेकरून हल्लेखोरांना कायद्याची जरब बसून पोलिस पाटलांच्या कर्तव्याआड येणाऱ्यांना शासन होईल. 

शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत

गावपातळीवर काम करतांना अनेक अडचणी निर्माण होतात. काही वेळा मारहाणीच्या घटनाही घडल्या आहेत. शासनस्तरावर पाठपुरावा संघटनेच्यातर्फे करण्यात आला होता. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. 

- सतीश पाटील, पोलिस पाटील, बिसूर 

संपादन : युवराज यादव