"राज्य मार्ग'साठी कोट्यवधीची मंजुरी, मात्र वळण काढायला दमडीचा निधी नाही

अजित झळके
Saturday, 26 September 2020

राज्य सरकारने "हायब्रीड' योजनेतून मंजूर केलेल्या नव्या राज्य मार्गांचे काम राज्यभर गतीने सुरु आहे. कोट्यावधी रुपयांचा निधी या कामाला मंजूर आहे, मात्र या रस्त्यावरील धोकादायक वळण काढले जाणार नाहीत, ही गंभीर बाब समोर आली आहे.

सांगली : राज्य सरकारने "हायब्रीड' योजनेतून मंजूर केलेल्या नव्या राज्य मार्गांचे काम राज्यभर गतीने सुरु आहे. कोट्यावधी रुपयांचा निधी या कामाला मंजूर आहे, मात्र या रस्त्यावरील धोकादायक वळण काढले जाणार नाहीत, ही गंभीर बाब समोर आली आहे. वळण काढण्यासाठी काही जमिन अधिगृहित करणे आवश्‍यक ठरते, त्यासाठी निधीची तरतूद नसल्याने वेगवान होणारे हे रस्ते तितकेच धोकादायक ठरणार आहेत. 

राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना राज्य मार्ग विकासासाठी हायब्रीड योजना सुरु करण्यात आली. त्यात साठ टक्के गुंतवणूक ठेकेदार कंपनीने आणि 40 टक्के गुंतवणूक सरकारने करायची आहे. कंपनीने केलेली गुंतवणूक पुढील 15 वर्षात व्याजासह त्यांना परत केली जाणार आहे. या रस्त्यांना टोलनाकार नाही. या रस्त्याचे 10 वर्षांसाठीचे दायित्व कंपनीकडे असणार आहे. प्रमुख जिल्हा मार्गाना राज्य मार्गांमध्ये बदलण्यात आले असून सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे या रस्त्यांची कामे सुरु करण्यात आली आहेत. दिघंची ते हेरवाड हा सुमारे दीडशे किलोमीटरचा आणि 432 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असलेला रस्ता त्यापैकीच एक आहे. या रस्त्यावरील वळण काढले गेले नसल्याने त्याबाबत विचारणा झाली आणि मग ही गंभीर बाब समोर आली. 

या रस्त्यांचा भविष्यात विस्तार करायला झाल्यास अडचण होऊ नये, यासाठी 1960 च्या दशकात सरकारने जमिन अधिगृहित करून ठेवल्या होत्या. सध्याचा रस्ता अरुंद असला तरी त्याच्या दोन्ही बाजूंना समान अंतरापर्यंत जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आली आहे. जेथे जेथे वळण आहे, तेथेही तीच अवस्था आहे. परंतू, हे वळण काढण्यासाठी रस्त्याच्या आतील बाजूला जमिन अधिकग्रहित करणे आवश्‍यक ठरते. तसे झाले नाही तर वळण निघणे अशक्‍य होते. या घडीला त्यासाठी निधीची तरतूदच नाही. त्यामुळे जसा जिल्हा मार्ग होता, तसाच राज्य मार्ग होणार, धोकादायक वळणे तशीच राहणार, ही याघडीची परिस्थिती आहे. 

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकडे गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे. कारण, हे रस्ते वेगवान होणार आहे. दोन राज्यांना जोडणार आहेत. त्यावर वर्दळ वाढणार आहे. ती वळणावर जीवघेणी ठरण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

सेफ्टी ऑडिट होणार

या योजनांतून राज्य मार्ग कामांना मंजुरी देतानाच भूमी अधिग्रहणासाठी निधीची तरतूद नसेल असे स्पष्ट होते. धोकादायक वळण काढणे शक्‍य नसले तरी तेथे धोका राहणार नाही, तो कमीत कमी होईल, अशी यंत्रणा लावू. त्याचे सेफ्टी ऑडिट केले जाणार आहे. हलगर्जीपणा होणार नाही.

- संतोष रोकडे, कार्यकारी अभियंता 

संपादन : युवराज यादव


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Billions sanctioned for state road, but no funds to remove turns