फरशी घोटाळ्यात रोखीने व्यवहार; गुडेवारांनी बजावली नोटीस

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात झालेल्या फरशी घोटाळा प्रकरणात आरग येथील श्री सिद्धनाथ मजूर सोसायटी अडचणीत आली आहे. या सोसायटीने 1 लाख 25 हजार रुपयांचा व्यवहार रोखीने, तर 6 लाख रुपयांचा व्यवहार धनादेशाद्वारे केला आहे. हे दोन्ही व्यवहार अवैध आहेत. हे व्यवहार कशाच्या आधारे केले? सहा लाख रुपये घेणारा अभिजित सावगावे कोण, रंग साहित्य खरेदीचा कर का चुकवला, याचा जाब विचारणारी नोटीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी बजावली आहे. 

या कामात मोठा घोटाळा झाला असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने सोसायटीच्या गेल्या वर्षभरातील कामकाजाची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश श्री. गुडेवार यांनी नोटीसद्वारे दिले आहेत. शिवाय, फरशी कामाचा ठेका घेऊन पोटठेका दिल्याचे उघड होत आहे. त्याबाबत सोसायटीने बनवेगिरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे लक्षात आल्यानंतर गुडेवार यांनी पंचनामा सुरू केला आहे. 

"सकाळ'ने सर्वप्रथम फरशी घोटाळ्यावर प्रकाश टाकला. त्यातील एकेक पदर आता उलगडत निघाले आहेत. श्री. गुडेवार यांनी कामाची मापेही तपासली असून त्यातही फुटात बारा इंचाची गडबड झाल्याचे समोर येत आहे. श्री. गुडेवार यांनी बजावलेल्या नोटीसमध्ये कॅशबुकची मागणी केली आहे. सोबत रोकड पुस्तिका, बॅंक स्टेटमेंट, लेखा परीक्षण अहवाल, नोंदणीकृत मजुरांची नावे व त्यांचे बॅंक तपशील, स्कॉट बुक रजिस्टर व मटेरियल रजिस्टर, जिल्हा परिषदेच्या कामावरील मजुरांची नावे, त्यांना अदा केलेल्या रकमेचा तपशील, या संस्थेने जिल्हा परिषदेकडे याआधी केलेल्या कामांची यादी, वैभव जाधव या दुकानदाराचा पत्ता मागवला आहे. 

एक लाख 25 हजार रुपयांचा रंग नवरंग या दुकानातून रोखीने खरेदी केला, त्याचा जीएसटी का बुडवला, अशी विचारणाही करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पोटठेकेदार म्हणून चर्चेत आलेल्या अभिजित सावगावे यांनी 6 लाख रुपये धनादेशाद्वारे देण्यात आले आहेत. त्यांची नोंदणीकृत संस्था आहे का? त्यांच्याशी कशाच्या आधारे व्यवहार झाला, याचा तपशील मागवला आहे. 

काळ्या यादीत टाकू 

चंद्रकांत गुडेवार यांनी सोसायटीला 20 डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली आहे. अन्यथा, संस्थेची सहकार विभागाकडून नोंदणी रद्द करणे, जिल्हा परिषदेकडील नोंदणी रद्द करणे, संस्थेला काळ्या यादीत टाकणे, प्राप्तीकर विभागाकडून जीएसटी बुडवल्याप्रकरणी कारवाई करायला लावणे, आदी कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. 

संपादन : युवराज यादव