शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची नव्याने बांधणी; राजू शेट्टी

इस्लामपूर : केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा घात केला. त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे कसलेही भले होणार नाही याची खात्री पटल्यामुळेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सरकारमधून बाहेर पडली आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी यापुढे राजू शेट्टी स्वाभिमानीची नव्याने बांधणी करतील. स्वाभिमानीची वज्रमूठ बांधण्यासाठी १६ एप्रिलपासून 'हुंकार बळीराजाचा' या शीर्षकाखाली यात्रा सुरू करणार आहोत. देवराष्ट्रे (जि. सांगली) येथून पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन करून ही मोहीम सुरू होणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते ऍड. शमसुद्दिन संदे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

ते म्हणाले, "राजू शेट्टी यांनी सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा राजकारणाशी संबंध नव्हता. नाही. परंतु शेतकऱ्यांचे प्रश्न व त्या अनुषंगाने निर्णयप्रक्रियेत आपला प्रतिनिधी असावा या हेतूने शेट्टी यांनी निवडणूक लढवली. २०१४ ला स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी आघाडीचा प्रस्ताव दिला. तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री व आत्ताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीत शेतकरीहिताच्या निर्णयावर भाजपसोबत जाण्याचे ठरले. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट मीटिंगमध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी व उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव हे निर्णय घेण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले होते; मात्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्पादित मालाला दीडपट हमीभाव देता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, तेव्हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाला. केंद्रात दहा वर्षे कृषी मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी २०१९ ला किती दिवस रस्त्यावरची लढाई करणार? आमच्यासोबत आल्यास शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले; मात्र तिथेही घात झाला.

महाविकास आघाडी सरकारमध्येही उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयासाठी सहभागी झालो. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यासाठीचे सूचक म्हणून राजू शेट्टी स्वतः आहेत. घटकपक्ष असूनही कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत आम्हाला घेतले नाही. याउलट अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला, त्यातही जाचक अट घातली. शेतकऱ्यांना उसाचे बिल मिळण्यास दोन वर्षे जातात आणि एक वर्षाची अट घालून त्या वेळेत परतफेड न केल्यास बारा टक्के व्याजाचा नियम लागू केला. हा शेतकऱ्यांच्याविरोधी निर्णय होता. कर्जदारांची कर्जे माफ करण्याची फक्त घोषणा झाली. स्वाभिमानीने आंदोलनाची भूमिका घेतल्यावर अर्थसंकल्पात केवळ आश्वासन दिले. आजअखेर कोणत्याही पात्र कर्जदाराला अनुदानाची रक्कम मिळाली नाही. २०१९, २०२१ च्या अतिवृष्टी आणि महापूरात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले; मात्र महाविकास आघाडी सरकारला पूरग्रस्तांकडे बघायलाही सवड नव्हती. पंचगंगेच्या उगमापासून १२० किलोमीटरची पदयात्रा काढून राजू शेट्टी यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत बैठक घेऊन २०१९ ला पूरग्रस्तांना मिळालेल्या मदतीपेक्षा जास्त मदत देण्याचे आश्वासन दिले. तेही पाळलेले नाही.

रात्री आठ तास वीज देण्याची घोषणा केली. दिवसा १० तास विजेची आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. कोल्हापुरात १४ दिवस कार्यकर्त्यांसह शेट्टी यांनी आंदोलन केले. शेतकऱ्यांचा राष्ट्रीय नेता १४ दिवस रस्त्याकडेला गटारीवर झोपतो, त्याची दखल आघाडीचे कोल्हापूरचे दोन मंत्री व सरकारला घ्यावी वाटली नाही, हे लज्जास्पद आहे. त्यावेळी देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडून अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित झाला म्हणून मंत्री नितीन राऊत यांनी बैठक घेतली. आयोग नेमून पंधरा दिवसात निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले; मात्र या आयोगाचे पुढे काय झाले याचा कुठेही खुलासा होत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी देणेघेणे नाही, त्यामुळे यापुढे शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी, त्यांना घामाचे दाम मिळावे यासाठी व त्यांच्या प्रश्नासाठी स्वाभिमानी स्वतःच्या ताकदीवर लढेल. १६ एप्रिलपासून हुंकार बळीराजाचा मोहीम ही त्यासाठीची सुरुवात असेल. सहा वाजता हा कार्यक्रम होईल." यावेळी जिल्हाध्यक्ष मोरे जगन्नाथ भोसले, प्रभाकर पाटील, रमेश पाटील, प्रकाश पाटील टी. के. सनगर उपस्थित होते.