महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांच्या वेतनासाठी न्यायालयात दावा

अजित कुलकर्णी 
Tuesday, 5 January 2021

सांगली : राष्ट्रीय व धार्मिक सणांच्या सुट्टीच्या दिवशी काम करणाऱ्या महानगरपालिका कामगार, कर्मचाऱ्यांना करारानुसार सुट्ट्यांचे वेतन मिळावे यासाठी संघटनेने महापालिकेकडे मागणी केली आहे.

सांगली : राष्ट्रीय व धार्मिक सणांच्या सुट्टीच्या दिवशी काम करणाऱ्या महानगरपालिका कामगार, कर्मचाऱ्यांना करारानुसार सुट्ट्यांचे वेतन मिळावे यासाठी संघटनेने महापालिकेकडे मागणी केली आहे. तरीही महापालिका सुट्ट्यांचे वेतन कराराप्रमाणे देत नसल्याने संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. 

कामगार अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात कामगारांना सुट्यांचा पगार देण्याचे लेखी पत्र देऊनही तो दिला नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा कामगार सभेने दिला आहे. 
महापालिका कामगार सभेचे सचिव दिलीप शिंदे, सहसचिव विजय तांबडे यांनी सांगितले की, सन 2012, 2013, 2015, 2016 या सालाचे देणेत यावेत म्हणून औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यावर न्यायालयाने पात्र कामगार, कर्मचाऱ्यांना चारी वर्षांच्या एकूण रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम कामगारांच्या बॅंक खातेवर वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. 

परंतु महापालिकेने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून संघटनेने कामगार न्यायालयात तत्कालीन आयुक्‍त रविंद्र खेबुडकर यांच्या विरोधात फौजदारी दाखल केली. त्यानंतर महापालिकेने कामगार न्यायालयामध्ये प्रशासन अधिकारी (आस्था) अनिल चव्हाण यांचे सहीने पत्र देऊन सुट्ट्यांचा पगार कर्मचाऱ्यांना अदा करत असल्याचे सांगितले. मात्र त्यानंतर संघटनेने प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला असता उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. संघटनेने त्यांना, सुट्ट्यांचा पगार केव्हा देणार हे निश्‍चित करण्यासाठी चर्चेला वेळ व तारीख देणेत यावी असे लेखी पत्रही दिले आहे.

त्याचीही दखल घेतलेली नसल्यामुळे संघटनेने कामगार अधिकारी अनिल चव्हाण यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्ह्यात सहआरोपी करण्याबाबत आयुक्तांकडे परवानगी मागितलेली आहे. आयुक्‍तांनी 15 दिवसांत परवानगी दिली नाही तर परवानगी दिली, असे समजून अनिल चव्हाण यांना सह आरोपी (फौजदारी) करण्यात येणार आहे, असे श्री. तांबडे, शिंदे यांनी सांगितले.

 

 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Claim in court for leave pay of municipal employees