सांगली महापालिकेच्या बंद पडलेल्या शाळा भाडेतत्वावर देण्याचा घाट घातला आहे. या जागांमध्ये व्यायामशाळा व खासगी संस्थांकडे वेगवेगळ्या कारणांसाठी द्यायचे मनसुबे आहेत.
सांगली ः महापालिकेच्या बंद पडलेल्या शाळा भाडेतत्वावर देण्याचा घाट घातला आहे. या जागांमध्ये व्यायामशाळा व खासगी संस्थांकडे वेगवेगळ्या कारणांसाठी द्यायचे मनसुबे आहेत. त्याबरोबरच पालिकेच्या मालकीच्या जागा नगरसेवक मंडळींच्या संस्थांना द्यायचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. गेल्या जुलैमध्ये झालेल्या महासभेत हे प्रकार घडले आहे. त्यासाठी ठराविक मंडळींनाच त्यासाठी झुकते माप दिल्याचे स्पष्ट होते.
पालिकेच्या दक्षिण शिवाजीनगरातील खुली जागा व बांधीव इमारत विकसित करण्यासाठी अजिंकीयन फौंडेशनला द्यायचा ठराव 2018 मध्ये प्रलंबित ठेवला होता. आता या ठरावाला उपसूचना कॉंग्रेसचे सदस्य संतोष पाटील यांनी दिली आहे.
त्यांनी मिरजेतील दोन जागा राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मैन्नुद्दीन बागवान यांच्या अमन युथ असोशिएशनला 29 वर्षे द्यावी, असे सुचवले आहे. या जागेवर व्यायामशाळा सूर असून ती विनाशुल्क असल्याचे ठरावात म्हटले आहे. आधी नऊ वर्षे कराराने ही जागा देण्यात आली होती. त्याप्रमाणेच सांगलीतील एक जागेसाठीही चेतक व्यायाम मंडळास आणखी तीस वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र या जागांसाठी जुनेच भाडे असेल.
येथील वडर कॉलनीतील एका शाळेच्या खोल्या एका क्रीडा मंडळाला 29 वर्षे कराराने देण्याचा ठराव कॉंग्रेस सदस्य प्रकाश मुळके यांच्या उपसूचनेद्वारे केला आहे. ही शाळा सध्या बंद आहे. आता या शाळेच्या खोल्या एका मंडळाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मंडळाकडून शाळेत व्यायामशाळा सुरू केली जाणार आहे.
थेट नाव घालून ठराव कसे केले?
महापालिकेच्या शाळा बंद पडत असतील तर त्या ठिकाणी खासगी शिक्षण संस्थांना भाडेपट्टीने या जागा दिल्या जाऊ शकतात. शाळांच्या जागांचा वापर आज व्यायामशाळेसाठी उद्या व्यापारी संकुलासाठीही होऊ शकतो. त्याला पायबंद घातला पाहिजे. व्यायामशाळांसाठी दिलेल्या जागा खुल्या लिलाव काढून का दिल्या नाहीत. थेट नाव घालून ठराव कसे केले? हे सर्व ठराव बेकायदेशीर आहेत. ते आयुक्तांनी रद्द केले पाहिजेत.
- सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच
संपादन : युवराज यादव
