जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणून घेतल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या 

सोलापूर : राज्यातील बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी घरमालकासोबत बॉण्डवर भाडेकरार करण्याची अट घालण्यात आली आहे. घरमालक या लेखी करारासाठी तयार होत नसल्याची अडचण आज विद्यार्थ्यांनी मांडली. स्वयंघोषणापत्र या योजनेच्या लाभासाठी ग्राह्य धरावे असा प्रस्ताव सोलापूरच्यावतीने शासनाला पाठविण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी घेतला आहे.

या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी डॉ. भोसले यांनी महसूल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची यंत्रणा कामाला लावली आहे. तात्पुरत्या वसतिगृहासाठी सोलापूर शहरातील तीन जागा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी ज्या विद्यार्थ्यांना रहायचे आहे त्यांच्या काय समस्या आहेत, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय अडचणी येतात यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी आज दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोलापूर शहरातील वसतिगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थिंना बोलविले होते. त्यांच्याशी संवाद साधून या योजनेतील अडचणी दूर करण्याचे ठरले. 
यावेळी महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, महसूलचे उपजिल्हाधिकारी दीपक शिंदे, महसुलाच्या तहसीलदार शीतल मुळे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी श्रीमंत पाटोळे, शासकीय तंत्रनिकेतनचे उपप्राचार्य पराग पाटील आदी उपस्थित होते. सिंहगड महाविद्यालय, वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय तंत्रनिकेतन येथील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यावेळी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा 

अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या मुलाला या योजनेतून वार्षिक वीस हजार रुपये मिळतात. आठ लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना आठ हजार रुपये मिळतात. मिळालेली सर्व रक्कम वसतिगृह चालकाला द्यायची आहे. एका विद्यार्थ्याकडून आठ हजार रुपये व दुसऱ्या विद्यार्थ्याकडून वीस हजार रुपये घेणे अयोग्य आहे. दोन्ही घटकातील विद्यार्थ्यांकडून आठ हजार रुपयेच घ्यावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना

सरकारच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती व्हावी यासाठी विद्यार्थ्यांनी इंटरनेटचा वापर करून शासनाचे संकेतस्थळावरून योजनांची माहिती घ्यावी व इतर विद्यार्थ्यांना द्यावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरही या योजनांची माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांनी, शिक्षण संस्था चालकांनी घ्यावा.