स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावरील लोकशाही, निर्णय क्षमता कमकुवत

कोल्हापूर - "इकॉनाॅमिक इंटेलिजन्स युनिटच्या सर्वेक्षणात भारत ३८ - ३९ व्या स्थानावर आहे. स्थानिक स्तरावरील लोकशाही व निर्णय क्षमता कमकुवत असल्याचे हे उदाहरण आहे, असे मत राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी आज येथे व्यक्त केले.

शिवाजी विद्यापीठातील नेहरू अभ्यास केंद्र,  राज्यशास्त्र अधिविभागातर्फे व राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 'भारतीय लोकशाहीची वाटचाल' (१९५०-२०१९) विषयावर आयोजित
एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील वाटचालीचा आढावा घेत उपस्थितांशी संवाद साधला. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. मानव्यशास्त्र सभागृहात त्याचे आयोजन केले होते. 

श्री. सहारिया म्हणाले, पहिल्या दहामध्ये आपला देश असणे आवश्यक आहे. आजघडीला राज्याची लोकसंख्या साडेअकरा कोटी असून अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या युवकांची संख्या सव्वा कोटी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून तीन लाखापेक्षा जास्त उमेदवारांना निवडून दिले जाते. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका निर्भयमुक्त व पारदर्शक करण्याचे आव्हान असले तरी निवडणुकांत सत्तेतल्या नेत्यांना झुकते माप दिले जात नाही. असेही ते म्हणाले.

श्री. सहारिया म्हणाले,  लोकशाही जिवंत ठेवून तिचे जतन, संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी महत्वपूर्ण आहे. सर्वांना समान संधी मिळण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न व जनजागृती केल्यास देशाचे लोकशाहीचे स्वप्न सत्यात उतरेल.

डॉ. सहारिया म्हणाले, "१९५० नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अपेक्षेप्रमाणे होत नव्हत्या. काही राज्यांत निवडणुका दहा ते पंधरा वर्षे झाल्याच नाहीत. 'सिलेक्टेड' लोकांनाच मतदानाचा अधिकार होता. त्यामुळे १९९२ला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देऊन त्यात तीस टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. अठरा वर्षांवरील सर्वांना मतदानाचा अधिकाराचा निर्णय 'लॅन्डमार्क' ठरला. ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे सर्व लोक एका स्तरावर आले."

मतदान सक्तीचे करणे शक्य
घटनादुरुस्तीद्वारे सर्वांना मतदानाचा अधिकार सक्तीचा करणे शक्य आहे. मात्र, त्यात गैरप्रकार घडू शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था विषयी जाणीव फारशी झाली नसल्याने  त्याबाबतचे संशोधन कमी प्रमाणात झाल्याचे आढळते. आता ते टप्प्याटप्प्याने होऊ लागले आहे, असे श्री. सहारिया यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.