सहकार-वस्त्रोद्योगाला हवी पॅकेजची संजीवनी

अस्वस्थ सहकार आणि सातत्याने वाऱ्यावर राहिलेले वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांच्या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढल्याशिवाय त्यांच्या अस्तित्वाचा संघर्ष संपणार नाही.

सध्या सहकार क्षेत्रात मोठी अस्वस्थता आहे. ऊसाच्या एफआरपीवरून रणकंदन, दुधाचे रखडलेले अनुदान, सहकारी बॅंकांवरील बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटची टांगती तलवार, वस्त्रोद्योगातील अनुदान, वीजदरवाढ, मजुरी इत्यादी प्रश्नांशी हे उद्योग झुंजत आहेत. राज्य सरकारकडून या समस्यांबाबत दिलासा देणारे निर्णय होणे अपेक्षित आहे. उसाला चांगला दर हा नेहमीच हंगाम सुरू होण्याआधीचा गहन प्रश्‍न असतो. त्याला राजकीय किनार असली तरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जगण्याचाही प्रश्‍न तयार होतो. 

शेतातला ऊस तोडून नेल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक असतानाही साखर कारखान्यांनी आर्थिक अडचण सांगत एफआरपीचे तुकडे केले. कारखानदार आणि सरकार यांच्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी भरडला जाऊ नये, याची काळजी घेण्याची आवश्‍यकता आहे. गायीच्या दुधाला भाव मिळत नाही. सरकारने सांगूनदेखील दूध संस्था भाव देत नाहीत. दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची सरकारची घोषणा अंमलात आली नाही. सरकारने जाहीर केलेले ५०० कोटींचे अनुदानही अद्याप मिळालेले नाही. 
वस्त्रोद्योग अनेक अडचणींच्या फेऱ्यात अडकला आहे.

वीजदरवाढ, सुताचे वाढते दर, कर्ज आणि आधुनिक यंत्रमाग खरेदीवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात केलेली कपात आणि कापड आयातीवरील कमी केलेला कर अशा आव्हानांना तोंड देत हा उद्योग तग धरून आहे. राज्यातील ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक यंत्रमाग बंद आहेत. राज्य सरकारने नुकतीच २७ अश्‍वशक्तीच्या खाली असलेल्या यंत्रमागाच्या वीजदरात प्रतियुनिट १ रुपया सवलत दिली आहे. आयात कापडावरचा कर कमी केल्याने चीनचे कापड बाजारपेठेत आले. किमान वेतनासाठी यंत्रमाग कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे. या उद्योगाला केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित बळ दिले पाहिजे. मंदीवर मात करण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाकरिता पॅकेज दिले पाहिजे. सूत्रबद्ध कार्यक्रम तयार केला पाहिजे. सहकारसाठी सरकारने शेतकरी उत्पादक केंद्रस्थानी ठेवूनच आपली धोरणे आखण्याची आवश्‍यकता आहे. 

देशातील मोठा रोजगारभिमुख व्यवसाय म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते; मात्र सध्या अनेक ठिकाणी यंत्रमाग मोडीत काढले जात आहेत. वीजदर सवलत, व्याज सवलतीसह ‘टफ’सारख्या योजनेसाठी अर्थसाह्य कमी केल्यामुळे हा व्यवसाय धोक्‍यात आला आहे.
- प्रकाश आवाडे, माजी वस्त्रोद्योग मंत्री, महाराष्ट्र