सुनावणी तर झाली मात्र एकही निर्णय नाही ; हरकती दाखल करण्याची सूचना

बेळगाव : महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांना कलम ३२१ अंतर्गत दिलेल्या नोटीसींवर अखेर शुक्रवारी (ता. १५) सुनावणी झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणीबाबत अनिश्‍चितता होती. पण, आयुक्त के. एच. जगदीश यांनी नगररचना अधिकारी बसवराज हिरेमठ व कायदा सल्लागार ॲड. यू. डी. महांतशेट्टी यांच्या उपस्थितीत दुपारी तीन वाजता सुनावणी सुरु केली. मात्र, एकाही नोटीसीवर निर्णय झाला नाही.

शुक्रवारी २७ अनधिकृत बांधकामांना बजावलेल्या नोटीसींवर सुनावणी होणार होती. त्यामुळे, संबंधित २७ बांधकाममालकांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. आयुक्तांनी केवळ या नोटीसींबाबत माहिती घेऊन हरकत दाखल करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी घेण्याचे निश्‍चित केले. त्यावेळी संबंधित २७ जणांना आक्षेप दाखल करता येणार आहेत.

हेही वाचा - शेतकऱ्यांना वेळेत ऊस तोड करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे

शहरातील १७५ अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेने कलम ३२१ अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. लॉकडाउनच्या आधी आयुक्त जगदीश यांनी त्यावर सुनावणी घेतली होती. पण, त्यानंतर सुनावणीच झाली नव्हती. लॉकडाउन व अन्य कारणे देत सुनावणी लांबणीवर टाकली होती. पण, सुनावणी घेण्यासाठी नगररचना व कायदा विभागावर दबाव येत होता. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात नगररचना विभागाने सर्व १७५ नोटीसींवरील सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करुन आयुक्तांना सादर केले.

आयुक्तांनीही त्यावर सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले. पण वेळापत्रक तयार झाल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांचा दौरा निश्‍चित झाला. रविवारी (ता. १७) ते बेळगावात येत असून सर्व प्रशासकीय यंत्रणा दौऱ्याच्या पूर्वतयारीत व्यस्त आहे. त्यामुळे, शुक्रवारच्या सुनावणीबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले होते. पण, अनेक महिन्यांपासून सुनावणी झाली नसल्याने आयुक्तांनी शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले.

 हेही वाचा -  त्यानंतर पुरावा मिटविण्यासाठी त्याचा मृतदेह गवतगंजीत टाकून पेटवून दिला -

तातडीने निर्णय व्हावेत

नोटीसींवर पहिल्याच सुनावणीत निर्णय होत नाही. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन आयुक्त निर्णय घेत असल्याने ही प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ असते. शहरातील अनेक बांधकामांना तीन-चार वर्षांपूर्वी नोटीस दिली आहे. पण, त्यावर निर्णय झालेला नाही. अनेकदा या नोटीसींवरील सुनावणी लांबणीवर टाकली जाते. त्याचा फटका बांधकाममालकांना बसतो. त्यामुळे. फक्त सुनावणी न घेता तातडीने निर्णय व्हावेत अशी त्यांची मागणी आहे.

संपादन - स्नेहल कदम