कृषी विभाग बिनकामाचा, मोजक्‍याच योजना सुरू, बाकी शून्य

सांगली : जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग नामधारी बनला आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कामच उरलेले नाही. हाताच्या एका बोटावर मोजता येतील एवढ्या योजना आहेत. बाकी काम शून्य. हा विभाग का सुरू ठेवायचा, तो बंदच करावा, अशी मागणी राज्यातील जिल्हा परिषदांनी सुरु केली आहे. सांगली जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे व्हिसीद्‌वारे झालेल्या बैठकीत मागणी केली आहे. 

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडे या विभागात तब्बल 54 लोक आहेत. विद्युत पंप, पाईप संच अशी मर्यादित कामे आहेत. महिन्यातून दोन-चार दिवसांचे काम. कर्मचऱ्यांचा वर्षाचा पगार तब्बल चार कोटीहून अधिक होतो. एवढा पैसे खर्च होतोय आणि या विभागाला कामच नाही, हे गंभीर असल्याचे निरीक्षण अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी नोंदवले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांनीही गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी शासनाला कळवले आहे. 

दुसऱ्या बाजूला अतिशय महत्वाच्या आणि जबाबदारीच्या आरोग्य, शिक्षण विभागात कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. हजारो शिक्षकांच्या पगारासह आर्थिक नियोजनाचा भार दोन-तीन कर्मचाऱ्यांवर आहे. त्यामुळे फायली थांबतात, लांबतात, आरोप होतात. हे टाळायचे असेल तर कृषी विभाग बंद करावा आणि तेथील कर्मचारी अन्यत्र वर्ग करावेत, अशी मागणी आहे. कृषी विभागाकडे हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या योजना आहेत. त्याही राज्याच्या कृषी विभागाकडे वर्ग कराव्यात किंवा जिल्हा परिषदेचा विभाग उत्तम चालवायचा असेल तर योजना द्याव्यात, अशी मागणी आहे. सदस्यांच्या स्वीय निधीतून योजना राबवायला मर्यादा आहेत. त्यातून या विभागाला फारसे काम मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. 

उपाध्यक्ष डोंगरेंचे करायचे काय? 
जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे यांच्याकडे कृषी विभागाचे सभापतीपद आहे. कृषी विभाग बंद करायची मागणी होत आहे. तसे झाले तर श्री. डोंगरे यांचे करायचे काय? हा गंमतीने चर्चेत आलेला विषय. एक गंभीर बाब आहेच. कारण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि चार सभापती असा पॅटर्न आहे. त्यात कृषी व पशुसंवर्धन असा एकत्र विभाग आहे. कृषी विभागच बंद केला तर पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी देताना विभाग फोडावे लागतील. अर्थात, अलीकडे कुठल्याच पदाधिकाऱ्याला कृषी विभाग नको असतो. 

जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग कशासाठी ठेवला आहे, याची राज्य शासनाने बारकाईने तपासणी करावी. हाताच्या एका बोटावर मोजता येतील एवढ्याच योजना या विभागाकडे आहेत. एकतर योजना वाढवा किंवा विभाग बंद करा, अशी मागणी आहे. 
- प्राजक्ता कोरे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद

संपादन : प्रफुल्ल सुतार