कृषी कायद्याच्या समितीवरुन शेतकरी संघटनांत मतभेद

विष्णू मोहिते
Wednesday, 13 January 2021

केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी समिती तयार केली आहे. याबाबत संघटनांमध्ये मतभेद आहेत.

सांगली ः केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या प्रकरणात सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली, तसेच समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी समिती तयार केली आहे. याबाबत संघटनांमध्ये मतभेद आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षाभंग- शेट्टी 
स्वाभिमानीचे राजू शेट्टी म्हणाले, शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याचा आव आणत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे. असा निर्णय होणार याबाबतचा अंदाज दोन दिवसांपूर्वी आला होता. कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी होती, हमीभावाचा नवीन कायदा करण्याची मागणी होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. समितीमध्ये चार सदस्यांची नियुक्ती केली. या समितीमधील तीन लोकांनी यापूर्वीच केंद्राच्या कायद्यांचे समर्थन केले आहे. ते अदानी आणि अंबानींना सोयीस्कर होणारा अहवाल तयार करुन सादर करतील. 

न्यायालय निर्णयाचे स्वागत - सदाभाऊ खोत 
माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, आंदोलनकर्त्यांनी न्यायालयाचे निर्णयाचा आदर राखून आंदोलन थांबवावे. आपल्याला लोकशाहीच्या मार्गाने जायचे असेल तर न्यायालयाचा निर्णय मान्य करावा. न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चार तज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यांच्यासमोर शेतकरी संघटनांना म्हणणे मांडायची संधी आहे. त्यातून मार्ग निघेल. 

कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची संधी - संजय कोले 

शरद जोशी शेतकरी संघटनेच्या सहकारी आघाडीचे संजय कोले म्हणाले की, सन 1991 पासून खुल्या बाजारपेठेची मागणी आहे. कृषी विधेयकाचे आम्ही स्वागत केले आहे. मात्र आवश्‍यक वस्तू कायद्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. आमचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट समितीत आहेत. ते कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. 

न्यायालयाने घेतलेला निर्णय योग्य - रघुनाथदादा पाटील 
संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाला संसदेने केलेला कायदा रद्द करता येत नाही. मात्र स्थगिती देता येते. सरकार आणि आंदोलक आपापल्या मागणीवर ठाम आहेत, त्यामुळे न्यायालयाने मध्यबिंदू काढला. मात्र जी समिती नियुक्त केली आहे, त्यामधील लोक सरकारधार्जिणी आहेत. निवृत्त न्यायाधीश, सामाजिक विषयांवर अभ्यास करणाऱ्या टाटा इन्स्टिट्यूटसारख्या संस्थामधील लोकांचा समावेश गरजेचा होता. 

संपादन : युवराज यादव


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Disagreements among farmers' organizations over the Agricultural Law Committee