जिल्हा परिषद बरखास्त करा : सीईओ डुडींकडे प्रस्तावाची फाईल... पालकमंत्र्यांशी झाली चर्चा 

सांगली- जिल्हा परिषदेतील विविध कामांचे वाटप सदस्यांच्या शिफारशीनुसारच करावे, हा 26 ऑक्‍टोबर 2020 च्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव कारभाऱ्यांच्या अंगाशी येण्याची शक्‍यता आहे. हा ठराव भारतीय राज्यघटनेचे थेट उल्लंघन करणारा असून हे सदस्य कायद्यानुसार कारभार करण्यास सक्षम नसल्याने संपूर्ण जिल्हा परिषद बरखास्त करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी तयार केला असून तो सहीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासमोर आहे. 

दरम्यान, राज्यातील पंचायतराज व्यवस्थेत खळबळ माजवू शकणाऱ्या या प्रस्तावाबाबत आज डुडी आणि गुडेवार यांनी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा केली. जयंत पाटील यांच्यासाठीही हा प्रस्ताव धक्का देणारा ठरला असून ते याबाबत काय सूचना करतात, याकडेही लक्ष असेल. श्री. गुडेवार यांच्या रडारवर सहा सदस्य असल्याची चर्चा होती, प्रत्यक्षात "कायद्यावर बोट, जाग्यावर पलटी'चा त्यांचा मूड असून साठही सदस्यांना अपात्र ठरवणारे "कलम' त्यांनी कायद्याच्या पुस्तकातून शोधून काढल्याने धाबे दणाणले आहेत. 

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा 26 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी झाली होती. त्यात जिल्हा परिषदेची कामे कंत्राटदारांना देताना सदस्यांची शिफारस अनिवार्य करावी, याबाबत चर्चा झाली. त्यावर 624 क्रमांकाने तसा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला. त्याआधी श्री. गुडेवार यांनी कायद्यानुसार, सर्वांना समान संधी या धोरणानुसार कामांचे वाटप केले होते. त्यात पोटठेकेदार नेमला किंवा कामाचा दर्जा राखला नाही तर काम रद्द करूच, शिवाय काळ्या यादीत टाकू, असा इशारा दिला होता. त्याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर त्यांनी हा ठराव केला. कायद्यानुसार, सचोटी, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा या तीन तत्त्वावर कामाच्या निविदा काढल्या जातात. त्यात निकोप स्पर्धा लावली जाते. त्यानुसार समान न्यायाने काम मिळते. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 14 अनुसार हे अपेक्षित आहे. परंतू, सर्वसाधारण सभेतील ठराव या कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे, असा मुद्यावर श्री. गुडेवार यांनी बरखास्तीचा फाईल तयार केल्याचे समजते. 

सीईओ श्री. डुडी यांनी हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवल्यास तो बहुदा अशा प्रकारचा राज्यातील पहिला प्रस्ताव ठरू शकतो. अर्थात, त्यावर अजून बराच खल सुरु आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील यांचे मतदेखील याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न श्री. डुडी आणि श्री. गुडेवार यांनी केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे, जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे हा विषय अतिशय गंभीर आणि राजकीय भूकंप ठरवणारा आहे. 

* सदस्यांना बंधन 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 16 नुसार जिल्हा परिषद सदस्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत धोरण निश्‍चित केले आहे. यातील पोटकलम 16 (आय) नुसार सदस्य स्वतःच्या स्वार्थ पाहत असतील तर ते बरखास्तीस पात्र ठरू शकतात. जिल्हा परिषद सदस्यांचे काम धोरण निर्मितीचे असून त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने कायद्यानुसार करायची आहे. त्यात सदस्यांच्या शिफारशीची सक्ती कायदेबाह्य आणि प्रशासनावर अतिक्रमण ठरते, असा उल्लेख प्रस्तावात असल्याचे समजते. 

नवले यांची सूचना, 
बाळतात्या अनुमोदक 

जिल्हा परिषद स्तरावरील कामांचे वाटप करताना 33 टक्के कामे सहकारी मजूर संस्थांना, 33 टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना आणि 34 टक्के कामे खुल्या निविदेव्दारे द्यायची आहे. जिल्हा परिषदेने ठराव क्रमांक 624 नुसार कामाचे वाटप हे सदस्यांच्या शिफारशीनुसार करावे, असा ठराव केला आहे. तो कायद्याचे थेट उल्लंघन करणारा आहे. या ठरावाबाबतची कागदपत्रे, त्याच्या व्हिडिओ कॅसेट तयार ठेवण्यात आल्या आहेत. हा भारतीय घटनेच्या कलम 14 चा भंग ठरतो. त्यामुळे घटनेचा भंग करणारे लोक कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम नाहीत, असा उल्लेख या प्रस्तावात करण्यात आल्याचे समजते. नितीन नवले यांनी सूचना केली आणि संजीव उर्फ बाळतात्या पाटील यांनी अनुमोदन दिले असा ठरावात उल्लेख आहे. 

 

""जिल्हा परिषदेचे सदस्य लोकशाही मार्गाने निवडून आले आहेत. त्यांनी काम चांगले व्हावे म्हणून चांगल्या ठेकेदारांचे नाव सूचवले, तर कायदा आणि व्यवहार याची सांगड घालून त्याचा विचार झाला पाहिजे. आजवर तसेच होत आले आहे. इतका टोकाचे संघर्ष अधिकाऱ्यांनी करू नये. चर्चेतून मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. ज्या सभेत हा ठराव झाला, तेथे संबंधित अधिकारी हजर होते. ठराव चूकत असेल तर त्यांनी त्या क्षणाला लक्षात आणून द्यायला हवे होते.'' 

- संग्रामसिंह देशमुख, 
माजी अध्यक्ष व सदस्य जि.प.सांगली 
--------------- 

""या ठरावामुळे घटनेचा भंग झाला असेल तर आमच्यावर कारवाई करा. परंतू, चंद्रकांत गुडेवार यांनी कामाचे वाटप करताना जिल्हा पातळीवर करायला हवे होते, ते तालुका पातळीवर केले गेले. हादेखील कायदेभंग आहे. त्यामुळे तुम्हीही कारभाराल पात्र नाही. आम्हीही राजीनामा देतो, तुम्हीही राजीनामा द्या. आमचा एक ठराव चुकला असेल, मात्र गुडेवार यांनी अनेकदा जिल्हा परिषदेची शिस्त तोडली आहे. त्याचे दहा पुरावे आम्ही देतो.'' 

जितेंद्र पाटील, 
सदस्य, जिल्हा परिषद