शासकीय कार्यालयातील भंगाराची विल्हेवाट लावा; नाहीतर कारवाईला सामोरे जा

सांगली : शासकीय कार्यालयाच्या आवारातील टाकाऊ वस्तू, यंत्र आणि बंद पडलेली वाहने हे चित्र बदलण्यासाठी वित्त विभागाने सूचना दिल्या आहेत. अशा प्रकारच्या भंगार साहित्याची दोन महिन्यात विक्री करावी किंवा त्याची विल्हेवाट लावून परिसर स्वच्छ करावा असेही म्हटले आहे. सूचनांची अंमलबजावणी न केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. 

अनेक शासकीय कार्यालयाच्या कोपऱ्यात किंवा अडगळीच्या खोलीत तसेच टेरेसवर टाकाऊ फर्निचर, संगणकाचे पार्टस्‌, बंद पडलेली यंत्रसामग्री आदींसह दुरूस्त न होणाऱ्या भांडार वस्तू दिसतात. बऱ्याच शासकीय कार्यालयात अशा टाकाऊ वस्तूंची वेळीच विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळे कार्यालयात वावरण्यास अडथळे येतात. बऱ्याच शासकीय कार्यालयात उघड्यावरच फर्निचरसह टाकाऊ साहित्य फेकून दिले जाते. त्यामुळे कार्यालयाचा परिसर अस्वच्छ दिसून येतो. बऱ्याच कार्यालयात अधिकारी किंवा पदाधिकारी बदलले की फर्निचर-खुर्च्या बदलून रंगरंगोटी केली जाते. तेथील साहित्य चांगले असेल तर अन्य ठिकाणी पाठवले जाते. नाहीतर ते भंगारासाठी म्हणून टाकून दिले जाते. 

शासकीय कार्यालयातील भंगार साहित्याच्या शेजारी अनेकदा बंद पडलेल्या गाड्याही दिसून येतात. बरीच शासकीय वाहने सध्या भंगारात गेली असून त्यांनी शासकीय कार्यालयाबाहेरील जागा अडवून ठेवली आहे. निरूपयोगी आणि दुरुस्ती न होणाऱ्या वस्तू, यंत्रसामग्री आणि वाहने यांची विल्हेवाट लावण्याचे वित्तीय अधिकार प्रशासकीय विभाग, विभागप्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांना यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यासाठी कार्यपद्धतीही अस्तित्वात आहे. तसेच मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र त्याची वेळेत अंमलबजावणी केली जात नसल्यामुळे बऱ्याच शासकीय कार्यालयात अडगळीचे साहित्य पडून आहे. बंद पडलेल्या वाहनांना गंज लागला आहे. काही कार्यालये त्यामुळे अडगळीचे ठिकाणच बनल्याचे चित्र दिसून येते. अशा अडगळीच्या साहित्यामुळे परिसर अस्वच्छ दिसून येतो. बऱ्याच कार्यालयात अडगळीच्या साहित्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्रास होतो. नागरिक देखील नाराजी व्यक्त करतात. सुरक्षिततेला देखील प्रसंगी धोका होऊ शकतो. 

15 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल द्या 
शासकीय कार्यालयातील हे चित्र बदलण्यासाठी वित्त विभागाने पुन्हा एकदा सूचना दिल्या आहेत. अडगळीतील साहित्य व वाहनांची विक्री किंवा विल्हेवाट लावण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी दिला आहे. त्यातून जमा होणारी रक्कम शासनाकडे जमा करावी. कार्यालय व परिसर स्वच्छ ठेवण्याची दक्षता घ्यावी. 15 नोव्हेंबरपूर्वी वित्त विभागाला अहवाल सादर करावा. तसेच कार्यवाही न करणाऱ्या तसेच विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा वित्त विभागाने दिला आहे. 

संपादन : युवराज यादव