esakal | फुटीर नगरसेवकांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना सादर
sakal

बोलून बातमी शोधा

Disqualification proposal of splited corporators Of Sangali Municipality submitted to Divisional Commissioner

पक्षाचा व्हीप डावलून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मतदान करणाऱ्या तसेच गैरहजर राहणाऱ्या सहा सदस्यांच्या विरोधात भाजपने आज सदस्यत्व अपात्रतेचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर केल्याची माहिती सभागृह तथा भाजप गटनेते विनायक सिंहासने यांनी दिली.

फुटीर नगरसेवकांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना सादर

sakal_logo
By
बलराज पवार

सांगली : गेल्या महिन्यात झालेल्या महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत पक्षाचा व्हीप डावलून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मतदान करणाऱ्या तसेच गैरहजर राहणाऱ्या सहा सदस्यांच्या विरोधात भाजपने आज सदस्यत्व अपात्रतेचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर केल्याची माहिती सभागृह तथा भाजप गटनेते विनायक सिंहासने यांनी दिली. मतदान प्रक्रियेचा शासकीय अहवाल, सीडी तसेच केस लॉ या प्रस्तावाबरोबर पुराव्यादाखल जोडल्याचे त्यांनी सांगितले. 


गेल्या महिन्यात झालेल्या महापौर, उपमहापौर निवडीत भाजपच्या सहयोगी सदस्यांसह सात सदस्यांनी व्हीप डावलून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मतदान केले. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ता भाजपला गमवावी लागली. भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या नसिमा नाईक, स्नेहल सावंत, महेंद्र सावंत, अपर्णा कदम या चार सदस्यांनी थेट विरोधी उमेदवारांना मतदान केले. तर आनंदा देवमाने, शिवाजी दुर्वे हे दोन सदस्य गैरहजर राहिले होते. 


भाजप शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे यांनी सहा सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांच्याकडून समाधानकारक खुलासा न आल्याने त्यांचे सदस्यत्व अपात्र ठरवण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता. आज हा प्रस्ताव पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात आला. 


भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने म्हणाले,""प्रत्येक सदस्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. प्रस्तावाबरोबर मतदान प्रक्रियेचा शासकीय अहवाल, सीडी आदी पुरावे जोडले आहेत. विभागीय आयुक्तांना कोरोना झाला आहे. आठवडाभरात ते पुन्हा कार्यभार स्वीकारतील त्यानंतर सुनावणीसाठी नोटिसा काढतील.'' 

90 दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण होईल
महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत पक्षाचा व्हीप डावलून विरोधात मतदान केल्या प्रकरणी संबंधित नगरसेवकांचे सदस्त्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला आहे. विभागीय आयुक्तांकडून दोन-तीन दिवसांत संबंधितांना नोटिसा काढतील. त्यांच्या खुलाशानंतर दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद होईल. 90 दिवसांत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे कायद्यात तरतूद आहे. 
- ऍड. प्रमोद भोकरे, भाजपाचे वकील 

संपादन : युवराज यादव