दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना उपस्थितीचे बंधन नाही; सामजिक न्याय विभागाचा निर्णय

शंकर भोसले
Monday, 28 September 2020

राज्यातील शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयात सेवा बजावणा-या दिव्यांग कर्मचा-यांना कोरोना संसर्ग काळात कामावर येण्याचे बंधन नसल्याचे आदेश राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिले आहेत.

मिरज (जि. सांगली ) :  राज्यातील शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयात सेवा बजावणा-या दिव्यांग कर्मचा-यांना कोरोना संसर्ग काळात कामावर येण्याचे बंधन नसल्याचे आदेश राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिले आहेत. ज्या कार्यालयात दिव्यांग कर्मचारी वगळता इतर कर्मचा-यांची शंभर टक्के उपस्थिती आहे. या कार्यालयात दिव्यांग कर्मचा-यांना उपस्थिती बंधनकारक केलेली नाही. या निर्णयामुळे दिव्यांग कर्मचा-यांना कोरोना संसर्ग काळात दिलासा मिळाला आहे. 

दिव्यांगांत विशेषतः अंध अधिकारी व कर्मचा-यांना शासकीय कार्यालयात नोकरीसाठी हजर व्हायचे झाल्यास इतर सामान्य नागरिकांची मदत घ्यावी लागते. त्यांना एस. टी. रिक्षासह खासगी वाहनांतून प्रवास करावा लागतो. सोशल डिस्टंन्स राखले जात नाही. त्यातून कोरोना संसर्गाचा धोका निर्माण होत असल्याने शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासकीय कार्यालयातील दिव्यांग कर्मचारी, अधिका-यांना उपस्थिती बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. हा निर्णय कोरोना संसर्ग काळापुरता असेल यात राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचा-यांना लाभ मिळेल. 
महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता शासकीय कार्यालयात रोटेशन पध्दतीन दैनंदिन उपस्थिती काही टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवण्याच्या सुचना सामान्य प्रशासनाने निर्गमित केल्या आहेत. ज्या कार्यालयात 100 टक्केउपस्थिती आली आहे. त्या कार्यालयात सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा सुरळीत होईपर्यंत दिव्यांग कर्मचा-यांना शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती राहण्याबाबत सूट देण्याची मागणी होती. ती लागू करण्यात आली आहे. 

गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचा धोका

कोरोना संसर्ग काळात शासकीय कार्यालयात हजर व्हायचे झाल्यास एस. टी. आणि खासगी वाहनांने प्रवास करावा लागत असे. त्यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचा धोका अधिक असल्याने अंध कर्मचा-यांना उपस्थितीत सूट मिळावी अशी मागणी होती. ती मान्य झाली.

- यशवंत जाधव, कर्मचारी, जिल्हा परिषद 

उपस्थितीबाबत सूट देण्याची मागणी

कोरोना काळात शासकीय दिव्यांग कर्मचा-यांची नोकरीवर नियमित येण्यासाठी होणारी अडचण आणि इतरांचा घ्यावा लागणारा आधार यातून निर्माण होणारा संसर्गाचा धोका लक्षात घेता उपस्थितीबाबत सूट देण्याची मागणी प्रहार दिव्यांग संघटनेने केली होती.

- रविंद्र सोनवणे, प्रहार दिव्यांग संघटना महाराष्ट्र राज्य  

संपादन : युवराज यादव


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Divyang employees are not required to attend; Decision of the Department of Social Justice