शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संपामुळे कामकाज ठप्प 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 सप्टेंबर 2019

...अन्यथा उद्यापासून आंदोलन 

संघटनेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ता. 11 सप्टेंबरपासून राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

सातारा : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी आज महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने आज एकदिवसीय संप केला. यामुळे बहुतांश शासकीय कार्यालयांत प्रशासकीय कामात गैरसोय झाली. अति तातडीची कामे अधिकाऱ्यांना स्वतःहूनच करावी लागली. राज्यभर महसूल कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर कामांची अडचण होऊन बसली आहे. त्यातच आज राज्यभरातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. आज सकाळी जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. त्यानंतर शासकीय कामकाजावर बहिष्कार घातला. परिणामी बहुतांश शासकीय विभागात कामकाज ठप्प झाले. 
प्रसिद्धिपत्रकातील प्रमुख मागण्या अशा : 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व संवर्गातील सातव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर कराव्यात, कंत्राटी धोरण बंद करून रिक्त पदे तत्काळ भरणे, केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत, अनुकंपा भरती तत्काळ व विनाअट करावी, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती, बालसंगोपन रजा व अन्य सवलती लागू कराव्यात, राज्यातील सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती शैक्षणिक पात्रतेनुसार करण्यात यावी, शिक्षण व आरोग्य यांचेवर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्यात यावा व आरोग्य सेवेचे खासगीकरण बंद करावे, सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढण्यात यावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येवू नयेत, आरोग्य विभागातील कामाचे तास निश्‍चित होईपर्यंत बायोमॅट्रिक प्रणाली आणू नये, लिपिक व लेखा लिपिकाच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान पदनाम, समान काम, समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करावेत, पदोन्नतीने व सरळ सेवेने करण्यात येणारी नियुक्ती यामधील प्रारंभिक वेतनातील तफावत दूर करण्यात यावी. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Due to the strike of Government-Semi-Government employees, the work jam