सरपंचाच्या शिक्षणानं अनेकांचा हिरमोड

आरग (सांगली) : सध्या ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम जोरात सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी ७ वी पास असण्याची अट आता बंधनकारक असल्याने अनेक इच्छुकांचा पुन्हा हिरमोड झाला आहे. एकंदरीत सुरवातीपासूनच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी परिपत्रकांवर परिपत्रके येत असल्याने इच्छुकांच्या अडचणीत वाढ होत चालली आहे.

थेट जनतेतून सरपंच निवडीबाबत १९ जुलै २०१७ रोजी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात आली; तर ५ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेत कलम १३ चा पोटकलम २ ‘अ’मध्ये सरपंच शब्दाऐवजी सदस्य शब्द समाविष्ट करण्याबाबत सुधारणा झाली. या शासन निर्णय २४ डिसेंबरला जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे गावात दबदबा असूनही केवळ शिक्षण नसल्याने अनेक इच्छुकांना निवडणूक लढवता येणार नाही.

हेही वाचा - केवळ दोन मीटरच्या अंतरावर होते गवे ; त्याचक्षणी दुचाकी पडली बंद अन् .. -

सध्या उमेदवारी अर्ज भरण्यास कमी कालावधी उरला असताना मध्येच सातवी पासची अट आल्याने, या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी पुन्हा उमेदवारांची धावाधाव होताना दिसत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने गुरुवारी नवा शासन निर्णयाने ग्रामपंचायत सदस्य होण्याच्या अनेकांच्या इच्छेवर पाणी फेरले आहे. जो उमेदवार १ जानेवारी १९९५ नंतर जन्मलेला असेल आणि ज्याला सरपंच म्हणून नियुक्ती करायची असेल तर त्याला सातवी पास असणे अनिवार्य आहे, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. यामुळे पॅनल प्रमुखांची धावपळ उडाली आहे.

सलग सुट्यांमुळे उमेदवारीची धावपळ

निवडणूक आयोगाने इच्छुकांना २३ ते ३० डिसेंबर दरम्यान अर्ज भरण्यास सांगितले आहे. मात्र, यातील तीन दिवस तर सलग सुट्यांमध्ये जात असल्याने केवळ पाच दिवस इच्छुकांना अर्ज भरण्यासाठी  उरत आहेत. शुक्रवार शनिवार, रविवार सलग सुटी असल्याने इच्छुकांना थेट सोमवारी अर्ज भरावा लागणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ असल्याने कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी इच्छुकांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

हेही वाचा -  शेतकरी नवरा नको गं बाई मला ? शेतकऱ्याच्या लग्नाची सोशल मिडीयावर चर्चा -

संपादन - स्नेहल कदम