esakal | लॉकडाऊनचा फटका : आठ हजार ट्रक्‍स जागेवर ठप्प
sakal

बोलून बातमी शोधा

 Eight thousand trucks jammed here in Sangali

सांगली: जिल्ह्यातील आठ हजार मालवाहतुकीच्या वाहनांची चाके जागेवरच थबकली आहेत. आर्थिक मंदी आणि महापुराच्या फटक्‍याने आधीच मेटाकुटीस आलेला वाहनधारकांचे सध्याच्या लॉकडाऊनने पुरते कंबरडे मोडले आहे.

लॉकडाऊनचा फटका : आठ हजार ट्रक्‍स जागेवर ठप्प

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

सांगली : जिल्ह्यातील आठ हजार मालवाहतुकीच्या वाहनांची चाके जागेवरच थबकली आहेत. आर्थिक मंदी आणि महापुराच्या फटक्‍याने आधीच मेटाकुटीस आलेला वाहनधारकांचे सध्याच्या लॉकडाऊनने पुरते कंबरडे मोडले आहे. वाहनधारकांना सावरण्यासाठी तीन महिन्यांच्या कर्ज हप्त्यांच्या व्याजमाफी व्हावी, अशी मागणी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट कॉंग्रेसने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

ट्रक वाहतूकदार नेहमीच कर्जाच्या बोज्याखाली अडकलेला असतो. जिल्ह्यातील नव्वद टक्के ट्रॅक्‍सवर कर्जाचा बोजा आहे. ही कर्जे नॉन बॅंकिंग वित्तीय संस्थांची आहेत. त्यांचा व्याजाचा बडगा 12 ते 14 टक्के इतका असतो. या वित्तीय संस्थांनी हप्त्यापोटी आगाऊ धनादेश घेतलेले असतात. त्या महिन्याचा धनादेश वटला नाही की जबरी दंडाची तरतूद असते. ती ट्रक वाहतूकदाराने आधीच कागदोपत्री मान्य केलेली असते. त्यामुळे अशा व्याजापोटीही वित्तीय संस्था मोठी वसुली करीत असतात. सध्याच्या कोरोना आपत्तीतही या कंपन्यांकडून ट्रक वाहतूकदारांना खिंडीत पकडले जाऊ शकते. 

रिझर्व्ह बॅंकेने सर्व वित्तीय संस्थांना कर्ज हप्त्यांना तीन महिने मुदतवाढ द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. हा आदेश वाहतूकदारांसाठीच्या सर्व नॉन बॅंकिग वित्तीय संस्थांनाही लागू असेल. काही संस्थांनी ट्रक वाहतूकदारांना हप्त्यांना मुदत हवी असेल तर विहित नमुन्यातील अर्ज करावेत, असे आदेश दिले आहेत. यावर वाहतूकदारांच्या राष्ट्रीय संघटनेने केवळ मुदतवाढ नव्हे तर व्याजात सवलत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. या तीन महिन्यांचे व्याज न घेता फक्त मुद्दल अंतिम हप्त्यानंतर वसूल करावी, अशी मागणी केली आहे. या मागणीला वित्तीय संस्थांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. संघटनेचा केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांकडे, तसेच अर्थ मंत्रालयाकडे यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. 

सहानभुतीपूर्वक विचार करा

तीन महिन्यांच्या कर्ज हप्त्यांना मुदतवाढ देतानाच या काळातील व्याज आकारणीही रद्द करावी. या काळातील ट्रॅक्‍सवरील सर्व शासकीय कर माफ करावेत, तसेच बाजारातील मंदी पाहता वाहतूकदारांवरील आयकर आकारणीचा निर्णयही शासनाने लांबणीवर टाकावा. या मागण्या आम्ही केंद्र सरकारकडे मांडल्या असून, या संकटकाळात सरकारने सहानभुतीपूर्वक विचार केला पाहिजे.
- बाळासाहेब कलशेट्टी, राष्ट्रीय सदस्य, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट कॉंग्रेस