इंग्रजी शाळांचे शिक्षक झाले मजूर, सेल्समन; कोरोनाचे चटके;  फी द्यायलाही पालकांचा नकार

सांगली ः कोरोना आपत्तीच्या चटक्‍यांनी जिल्ह्यातील 214 इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील सुमारे सव्वाचार हजारांवर शिक्षक पोळून निघत आहेत. त्यातल्या अनेक शिक्षकांनी सेंट्रिगवरील मजुरीसह सेल्समनची कामे करून उपजीविका सुरू ठेवली आहे. पहिले काही महिने पगार कपात करून कसेबसे निभावून नेणाऱ्या संस्थाचालकांनीही आता अनेक शिक्षकांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाबद्दल अंदाज बांधून "पुढील वर्षीच या' असा निरोप दिल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे. 

गेल्या काही वर्षांत पालकांच्या मागणीमुळे शाळांची संख्या वाढली. ओघानेच शिक्षकही वाढले. डीएड, बीएड अशा पदव्यांपेक्षा अध्यापन कौशल्य, चांगले इंग्रजी यावर बहुतेक शिक्षकांना या शाळांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या. पालकांकडून मिळणाऱ्या शुल्कावर या शाळांचे शंभर टक्के गणित अवलंबून आहे. सरकारी शाळांमधील शिक्षकांप्रमाणे या शिक्षकांना वेतन आयोग किंवा कायम नेमणूक असा काही प्रकार असत नाही.

अध्यापनाची गुणवत्ता हाच इथल्या पगाराचा मुख्य निकष. तरीही सरासरी सात ते वीस हजारांपर्यंत बहुतांश शिक्षकांना पगार आहेत. सध्याच्या बेरोजगारीच्या काळात हा पगार आणि खासगी शिकवणी वर्ग घेऊन ही शिक्षक मंडळी जगण्यासाठीचे आर्थिक गणित जुळवत होती. कोरोना आपत्तीमुळे त्यांची ही गणिते पार कोलमडली आहेत. 

टाळेबंदीनंतर सुरवातीच्या काळात वेतनाच्या चाळीस ते पन्नास टक्के वेतन दिल्याने शिक्षकांना थोडा दिलासा मिळाला, मात्र टाळेबंदी वाढत गेल्याने हवालदील संस्थाचालकांकडून त्या पगारातही कपात वाढवली. रोजगाराचा अभाव, शिक्षक म्हणून समाजातील प्रतिष्ठेचा वावर या कोशातून बाहेर पडणेही या शिक्षकांना अवघड होते, मात्र संसाराचा गाडा ओढण्यासाठी ही झूल झुगारून देत, पडेल ती कामे करण्याची त्यांच्यावर वेळ आली आहे. 

ऑनलाईन शिक्षण सुरू असले तरी पालक पूर्ण फी द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे संस्थाचालकांनाही शाळांचे आर्थिक गणित बसवणे अवघड झाले आहे. शाळा बंद असली तरी इमारतींचा देखभाल खर्च थांबत नाही. कोरोना आपत्तीने पालकांचीही आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत, तर काहींची ऐपत असूनही गतवर्षी महापुराचे आणि यंदा कोरोनाचे कारण सांगत त्यांनी फी थकवली आहे. त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम शिक्षकांवर झाला आहे. शहरातील अनेक बांधकामांवर मजूर म्हणून काही वस्तू विक्रीसाठी दारोदार फिरायची वेळ या शिक्षकांवर आली आहे. ही अवस्था आपल्या शिक्षण क्षेत्रातीच दशा आहे. या इंग्रजी शाळांची ही अवस्था म्हणजे "बडा घर, पोकळ वासा' अशी आहे. 

पालकांनी समजून किमान पन्नास टक्‍के तरी फी दिली पाहिजे
पुण्या मुंबईप्रमाणे आपल्याकडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे भरमसाट शुल्क आकारले जात नाही. संस्थाचालकांना शाळांसाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यात मोठी गुंतवणूक करावी लागली आहे. या खर्चासह शिक्षकांच्या पगाराची शंभर टक्के भरपाई पालकांच्या शुल्कातूनच होत असते. हे वास्तव पालकांनी समजून किमान पन्नास टक्‍के तरी फी दिली पाहिजे. 
- कपील राजपूत, सेक्रटरी, इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन 

संपादन : युवराज यादव