जिल्ह्यात 17 दिवसांत 123 जणांना अटक; 23.50 लाख रुपयांचा ऐवज जप्त 

सातारा : विधानसभा व लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग "ऍक्‍टिव्ह' झाला आहे. गेल्या 17 दिवसांमध्ये 123 जणांना अटक करण्यात आली असून, विविध प्रकारची दारू व गाड्या असा सुमारे साडेतेवीस लाख रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. 

विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दलाने कंबर कसली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये तडीपारीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अवैध धंद्यांवर अंकुश ठेवण्याचे कामही केले जात आहे. त्याचप्रमाणे निवडणूक काळात होणारा दारूचा वापर रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागही "ऍक्‍टिव्ह' झाला आहे. जिल्ह्यामध्ये त्याबाबत धडक मोहीम राबविण्याच्या सूचना विभागीय उपायुक्त यशवंत पवार यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक अ. बा. चासकर यांनी विभागातील कऱ्हाड, फलटण निरीक्षक व भरारी पथकाला जिल्ह्यात कारवाया करण्याचे निर्देश दिले होते.
 
या तीन पथकांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी 21 सप्टेंबरपासून जिल्ह्यात अवैध दारूविक्री विरोधात धडक मोहीम सुरू केली. आठ ऑक्‍टोबरपर्यंत झालेल्या कारवाईच्या धडाक्‍यात तब्बल 123 जणांना अटक करण्यात आली. त्याचबरोबर सुमारे 386 लिटर हातभट्टीची दारू, 735 लिटर देशी व विदेशी दारू तर, 999 लिटर ताडी जप्त करण्यात आली आहे. या कारवायांमध्ये 22 वाहनेही जप्त करण्यात आली आहेत.

दारू व वाहने असा सुमारे 23 लाख 54 हजार 569 रुपयांचा मुद्देमाल उत्पादन शुल्क विभागाने जप्त केला आहे. त्यामध्ये सातारा निरीक्षक शहाजी पाटील, भरारी पथकाचे निरीक्षक आर. एस. पुजारी, दुय्यम निरीक्षक संजय शिलेवंत, धनाजी पोवार, जवान महेश मोहिते, नितीन जाधव, अजित रसाळ, जीवन शिर्के, राजेंद्र अवघडे, सचिन खाडे व चालक किरण जंगम यांचा समावेश होता. निवडणूक होईपर्यंत विविध चार पथकांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अवैध दारूविक्री व वाहतुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. 

दारू दुकानांवर सीसीटीव्हीचा वॉच 

जिल्ह्यातील सर्व मद्यविक्रीच्या दुकानांवर "सीसीटीव्ही'द्वारे नजर ठेवली जात आहे. जे नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत जिल्ह्यातील एकूणच दारूविक्रीवर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे.