निवडणुक आयोगाच्या सीव्हिजिल अॅपवर सेल्फीसह निरर्थक तक्रारी

सांगली -  भारतीय लोकशाहीतील निवडणुका म्हणजे हौसे, नवसे आणि गवशांची जत्राच. कोण कशी एंजॉय करेल याचा नेम नाही. हाच अनुभव जिल्हा प्रशासन सध्या लोकसभा निवडणुकीत घेत आहे. निवडणुका निर्दोष व्हाव्यात यासाठी आयोगाने सीव्हिजिल अॅप उपलब्ध केले आहे; पण त्यावर सेल्फीसह काही निरर्थक तक्रारी अपलोड होऊ लागल्या आहेत. 

आचारसंहीता भंगावर लक्ष ठेवण्यात नागरीकांना थेट सहभागी होता यावे यासाठी हे अॅप निवडणुक आयोगाने प्ले स्टोअरवर उपलब्ध केले आहे. आचारसंहीता भंग करणारी आक्षेपार्ह छायाचित्रे, व्हिडिओ त्यावर टाकता येतात. तक्रार दाखल झाल्यापासून शंभर मिनिटांत निपटारा करण्याचे बंधन आहे. 10 मार्चरोजी आचारसंहीता लागू झाल्यापासून 13 तक्रारी अॅपवर आल्या; त्यातील पाच निरर्थक होत्या. उर्वरीत आठपैकी सहा तक्रारी सांगलीतून तर दोन मिरजेतून दाखल झाल्या.

राजकीय डिजीटल फलक न हटवणे, बाकड्यांवर लोकप्रतिनिधींची नावे लिहिलेली असणे या स्वरुपाच्या तक्रारी होत्या. प्रशासनाने त्यांचा निपटारा केला. सी व्हिजिल अॅपचे जिल्हा समन्वयक नोडल अधिकारी म्हेत्रे यांनी सांगितले कि, उर्वरीत पाच तक्रारीत निरर्थक असल्याने डिलीट केल्या. मतदारांनी अॅपचा वापर गांभिर्याने व गैरप्रकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी करावा. एका तक्रारकर्त्याने चक्क सेल्फीही अपलोड केला होता.

एका तक्रारीत शासकीय कार्यालयातील रिकाम्या खुर्च्यांचा फोटो अपलोड करुन "कोण काम करतंय कि नाही ?' अशीही विचारणा केली होती. अशा निरर्थक तक्रारी सहाय्यक निवडणुक अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने डिलीट केल्या. अॅपवर तक्रार अपलोड केल्यापासून प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी पहिला अर्धा तास देण्यात आला आहे. उर्वरीत वेळात तक्रारीवर कारवाई केली जाते. 

महापालिकेची निविदा रद्द 
आचारसंहीता जारी झाल्यानंतर महापालिकेने कामांची एक निविदा प्रकाशित केली; त्यामुळे आचारसंहीता भंग झाल्याची तक्रार ऍपवरुन दाखल झाली; म्हेत्रे यांनी सांगितले कि, याबाबत आम्ही महापालिकेला विचारणा केली. त्याची दखल घेत संबंधित निविदा महापालिकेने रद्द केली. 
 
फक्त महापालिका क्षेत्रातून तक्रारी 
आचारसंहीता लागू झाली तरी या ऍपवर फक्त महापालिका क्षेत्रातून तक्रारी येत आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामिण भागातून किंवा अन्य शहरांतून एकही तक्रार आलेली नाही. निवडणुकीचे मैदान तापेल तसा तक्रारींचा पाऊस पडेल असा अंदाज आहे.