शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा: हलगा-मच्छे बायपासला न्यायालयाची स्थगिती : Belguam | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Halaga machhe bypass

शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा: हलगा-मच्छे बायपासला न्यायालयाची स्थगिती

sakal_logo
By
मिलिंद देसाई

बेळगाव : हलगा ते मच्छे बायपासला चौथ्या दिवाणी न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुन्हा एकदा तोंडघशी पडले असून शिवारात कोणत्याही प्रकारचे काम करण्यास व पिकांना हात लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

2009 पासून हलगा बायपासचा लढा सुरू असून 2019 पासून शेतकऱ्यांवर दडपशाही करीत बायपाससाठी सपाटीकरण करण्यात आले होते. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. त्यानंतर पुन्हा जून 2019 मध्ये शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आपले म्हणणे मांडण्यास मुदत दिली होती. मात्र प्राधिकरणाकडून भूसंपादन आणि झिरो पॉईंट बाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आली नाही त्यामुळे डिसेंबर 2019 मध्ये न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे अनेक महिने काम बंद होते.

काही महिन्यांनी न्यायालयाने शेतकऱ्यांना झिरो पॉइंट निश्चित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जावा अशी सूचना केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तरी देखील 10 दिवसांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवीत काम वेगाने हाती घेण्यात आले होते. तसेच उभ्या पिकातून काम सुरू करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांतून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत होती. शेतकऱ्यांनी कामाला सुरुवात झालेल्या पहिल्या दिवसापासून शिवारात ठाण मांडून कामाला विरोध करण्यास सुरुवात केली होती. तसेच शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला विविध संघटनांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे बायपासच्या विरोधात मोठे आंदोलन करण्याच्या तयारीत शेतकरी असतानाच दिवानी न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिल्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शनिवारी याबाबत न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कामाला स्थगिती देत शिवारातील कोणत्याही पिकांना हात लावणे तसेच शिवारात कोणतेही काम करू नये अशी स्पष्ट सूचना केली आहे. त्यामुळे शिवारात काम करणाऱ्या महामार्ग प्राधिकरणला शिवारातून मशिनी हटवाव्या लागणार आहेत.

बायपासचे काम चुकीच्या पद्धतीने सुरु असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने कामाला पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे. यापुढेही शेतकऱ्यांचा लढा सुरूच राहील.

ऍड रविकुमार गोकाककर

loading image
go to top