पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळेतच, अखेर राज्य शासनाचा निर्णय,माध्यमिकमधून विद्यार्थ्यांसह समायोजन 

अजित झळके
Wednesday, 16 September 2020

भौतिक सुविधा असलेल्या शाळांत प्राधान्याने ही प्रक्रिया राबवायची आहे. सध्या माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार जवळील शाळेत समायोजित करायचे आहे.

सांगली ः इयत्ता पाचवीच्या वर्गाबाबत गेली काही वर्षे सुरु असलेल्या गोंधळावर अखेर राज्य शासनाने आज महत्वाचा निर्णय घेतला. पाचवीचा वर्ग हा प्राथमिक गटातच आहे आणि तो फक्त प्राथमिक शाळेतच भरवला जाईल. माध्यमिक शाळांमधील वर्ग तेथील विद्यार्थ्यांसह जवळच्या प्राथमिक शाळेत समायोजित करावा. तेथील शिक्षकांचेही सोयीनुसार समायोजन करावे, असा अद्यादेश राज्य शासनाने जारी केला. 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियमातील तरतुदीनुसार हा विषय राज्य शासनासमोर विचाराधिन होता. त्यावर बराच खलही झाला. नव्या शाळांना मान्यता देताना पहिली ते पाचवी, सहावी ते दहावी असे टप्पे ठरले आहेत. केंद्र शासनाच्या नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आणि केंद्र शासित प्रदेशातील शाळांत हाच पॅटर्न आहे. तो राज्यात कायम करण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. त्यानुसार स्थानिक परिस्थितीनुसार शासकीय किंवा खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित माध्यमित शाळांतील पाचवीचा वर्ग पहिली ते चौथीपर्यंत वर्ग असणाऱ्या शाळांना जोडायचा आहे.

भौतिक सुविधा असलेल्या शाळांत प्राधान्याने ही प्रक्रिया राबवायची आहे. सध्या माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार जवळील शाळेत समायोजित करायचे आहे. एखाद्या शाळेत पाचवीचा वर्ग सुरु करण्यासाठी खोली नसेल तर स्थानिक पातळीवर वर्गासाठी तात्पुरती सुविधा करावी आणि नवीन खोली बांधण्याची प्रक्रिया सुरु करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. आता माध्यमिक शाळांनी पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. 

शिक्षकांचे काय? 
खासगी अनुदानित शाळांतील पाचवीच्या वर्गावरील शिक्षकांचे समायोजन प्रथम प्राधान्याने त्याच संस्थेंतर्गत अन्य अनुदानित शाळांत करायचे आहे. तसे शक्‍य नसेल तर अन्य अनुदानित खासगी शाळांत करावे. तेही शक्‍य न झाल्यास स्थानिक-नागरी स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत त्यांचे समायोजन करावे. यात नवीन कोणतेही पद निर्माण होणार नाही आणि त्याचा शासनावर बोझा पडणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे अद्यादेशात म्हटले आहे. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पार पाडायची असून जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Fifth standered in primary school only, finally the decision of the state government, adjustment with students from secondary school